केजरीवालांना “सर्वोच्च” दिलासा नाहीच

ईडीला 24 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली : तथाकथित दारू घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने अटक केली असून, त्यांच्या अटकेविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली असून, 24 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केजरीवालांच्या अटकेवर पुढील सुनावणी आता 29 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दावा केला की, केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारापासून रोखण्यासाठी अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकर घेण्याची मागणी त्यांनी केली. अरविंद केजरीवाल यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीनंतर कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर ईडीला नोटीस पाठवली आहे. मात्र, कोर्टाने केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारासाठी कोणताही दिलासा दिलेला नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 29 एप्रिल रोजी होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला 24 एप्रिलपर्यंत सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे देण्याचे आदेश दिले आहेत. तर अरविंद केजरीवाल यांना 27 एप्रिलपर्यंत ईडीच्या उत्तराला उत्तर द्यावे लागणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांचे वकील आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांना अनेक गोष्टी सांगायच्या होत्या. त्यातील मुख्य म्हणजे केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवारांचा प्रचार करायचा आहे आणि पक्षासाठी उमेदवार निवडतानाही त्यांचा सल्ला आवश्यक आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 29 एप्रिल रोजी होणार्‍या चर्चेसाठी त्यांनी युक्तिवाद ठरवून ठेवावा. सिंघवी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकरणाच्या सुनावणीला गती देण्याचे आवाहन केले. त्यावर कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, 29 एप्रिलपूर्वी वेळ देता येणार नाही.

ईडीकडे पुरेसे पुरावे असल्याचा दावा
केजरीवाल यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळून लावली आहे. त्यासाठी ईडीकडे पुरेसे पुरावे असल्याचा दावा न्यायालयाने केला होता, त्याविरोधात केजरीवालांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र ईडीचे पुरावे आता सर्वोच्च न्यायालयात ग्राह्य धरण्यात येईल की नाही, त्याचबरोबर ईडीच्या पुराव्याविरोधात केजरीवालांच्या वतीने कोणता व्युक्तीवाद होतो, त्यावर केजरीवालांना जामीन द्यायचा की नाही, यावर बरेच काही ठरणार आहे.