मनपा प्रशासनाकडून महाविकास सत्तेवर बॉम्ब?

भाजपची सत्ता जाताच दिला तीनपट घरपट्टी वाढीचा प्रस्ताव
अहमदनगर/प्रतिनिधी-मनपातील भाजपची सत्ता लवकरच पायउतार होऊन तेथे शिवसेना-राष्ट्रवादी व काँग्रेस महाविकास आघाडीची सत्ता येत असल्याचे लक्षात आल्यावर महापालिका प्रशासनाने अचानक घरपट्टी वाढीच्या प्रस्तावाचा बॉम्ब टाकला आहे. प्रशासनाच्या या प्रस्तावानुसार नगरकरांकडून सध्याच्या घरपट्टीच्या तीनपट घरपट्टी वसुल केली पाहिजे, अशी मागणी केली गेली असून, महासभेत हा विषय मंजूर करण्याची शिफारसही केली आहे. दरम्यान, मनपात सत्तेत येऊन अजून 15 दिवसही होत नाही तोच प्रशासनाने घरपट्टी वाढीची गरज मांडून नगरकरांचा वाईटपणा घेण्याची जबाबदारी टाकल्याने महाविकास आघाडीचे सत्ताधारी अस्वस्थ आहेत. पण यापैकी अजून कोणीही त्यांच्या संतापाला वाट करून दिलेली नाही, हे विशेष.

महापालिकेत राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर असलेली भाजपची सत्ता नुकतीच 30जूनला पायउतार झाली व तेथे राष्ट्रवादीच्याच पाठिंब्याने शिवसेनेची सत्ता आता विराजमान झाली आहे. मागच्या सत्तेत प्रत्यक्ष सहभाग राष्ट्रवादीने घेतला नव्हता, पण आताच्या सत्तेत तो आहे. शिवसेनेच्या रोहिणी शेंडगे महापौर तर राष्ट्रवादीचे गणेश भोसले उपमहापौर झाले आहेत. याशिवाय भाजपच्या मागच्या सत्ताकाळात मनपात नव्याने तयार झालेल्या आरोग्य समितीची धुरा राष्ट्रवादीने घेतली व आताही सेनेच्या सत्ताकाळात नव्याने करण्यात आलेल्या वृक्ष संवर्धन समितीची धुराही राष्ट्रवादीने घेतली आहे. अशा रितीने मनपातील महाविकास आघाडीची सत्ता बाळसे धरू लागली असतानाच मनपा प्रशासनाच्या घरपट्टी वाढीच्या बॉम्बने खळबळ उडाली आहे.

प्रशासनाची खेळी?
महापालिकेच्या घरपट्टीचे मागील 18-19 वर्षात पुनर्मूल्यांकन झाले नसल्याने ते आता करण्याची गरज आहे, त्यासाठी जीआयएस मॅपिंग प्रणाली लागू करून मालमत्तांच्या वाजवी वार्षिक भाडे मूल्य दरात तीनपटीने वाढ करणे गरजेचे असल्याचा दावा करून मनपाच्या प्रशासनाने हा घरपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. पण मागील भाजपची सत्ता असताना हा प्रस्ताव पुढे न आणता आता मनपात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता आली असताना त्यांच्यापुढे आणण्याची खेळी प्रशासनाने खेळल्याचे बोलले जात आहे. भाजपचे माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्या कार्यकाळातील दोन महासभा जूनमध्ये झाल्या. पहिली सभा 11 जूनला व दुसरी सभा 25 जूनला झाली. या दोन्ही सभांतून प्रशासनाचा हा प्रस्ताव आला नाही. मनपाच्या कर निर्धारण अधिकार्‍यांनी 22जूनला हा प्रस्ताव तयार केला व दुसर्‍या दिवशी म्हणजे 23 जूनला लगेच उपायुक्त (कर) यशवंत डांगे व आयुक्त शंकर गोरे यांनी त्यास मंजुरीही दिली व 24 जूनला हा प्रस्ताव महासभेत घेण्यासाठी नगरसचिव विभागाकड़े पाठवला गेला. मनपातील अन्य विकास कामांच्या फायलींवर एवढ्या तत्परतेने प्रशासनाकडून कार्यवाही होत नाही. पण याच घरपट्टी वाढीच्या प्रस्तावावर तात़ड़ीने प्रस्ताव तयार करून त्याला दोन्ही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी मंजुरीही दिली. या पार्श्‍वभूमीवर, 24 जून रोजी नगर सचिव विभागास दिलेल्या या प्रस्तावाबाबत तत्कालीन महापौर वाकळे यांना दुसर्‍याच म्हणजे 25 जूनला होणार्‍या त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या महासभेत हा विषय घेण्याची विनंती केली होती का व ती केली असेल तर त्यांनी त्यावर काय भूमिका घेतली तसेच त्यांना विनंती केली नसेल तर का केली नाही, असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. पण या प्रस्तावाच्या निमित्ताने मनपातील महाविकास आघाडी सत्तेत खळबळ उडाली आहे. भाजपची सत्ता गेल्यानंतर हा प्रस्ताव आणून नगरकरांचा वाईटपणा घेण्यास व नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जाताना तोफेच्या तोंडी आम्हाला देण्याचा हा प्रकार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

भूमिका मांडण्याची गरज
नगरमधील खड्डेयुक्त रस्ते, मागील 10 वर्षांपासून दिवसाआड येणारे पाणी, कचरा कुंड्या काढून टाकल्याने वीज वा टेलिफोनच्या खांबांखाली पडणारे कचर्‍यांचे ढीग अशा अनेक समस्या नगरमध्ये असताना मनपा प्रशासनाने तिप्पट घरपट्टी वाढीचा प्रस्ताव पुढे करून नगरकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या प्रस्तावावर शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, भाजप, बहुजन समाज पक्ष, मनसे अशा सर्वच पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी, नगरसेवकांनी तसेच आ. संग्राम जगताप व खा. डॉ. सुजय विखे यांनी भूमिका मांडण्याची गरज आहे.