दिल्लीवर राज्य केजरीवाल सरकारचेच

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार यांच्या अधिकारावरून सुरू असलेल्या संघर्षाप्रकरणी गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत उपराज्यपालांना चांगलेच फटकारले असून, दिल्लीतील सरकारी अधिकार्‍यांवर फक्त निवडून आलेल्या सरकारचेच नियंत्रण असेल, त्याचबरोबर ’उपराज्यपाल सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस आणि जमीन वगळता सर्व बाबतीत दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानेच काम करतील, असा निर्णय न्यायालयाने दिल्यामुळे ही उपराज्यपालांसह केेंद्र सरकारला मोठी चपराक असल्याचे बोलले जात आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, दिल्ली हे पूर्ण राज्य असू शकत नाही, पण त्याला कायदे करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्याचा कारभार केंद्राच्या हातात जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. आम्ही सर्व न्यायाधीश सहमत आहोत की, असे पुन्हा कधीही होऊ नये. न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने न्यायमूर्ती भूषण यांच्या 2019 च्या निर्णयाशी असहमत व्यक्त केले, ज्यात म्हटले होते की, दिल्ली सरकारचा संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकार्‍यांवर अधिकार नाही. दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील अधिकारांच्या विभाजनावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकाल दिला. हे प्रकरण राजधानीतील नागरी सेवकांच्या बदली आणि पोस्टिंगच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. न्या. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने 18 जानेवारी रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या न्यायपीठात सरन्यायाधीशा व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीत नामनिर्देशित नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षालाही दिलासा दिला आहे. नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. महापौरपदाच्या निवडणुकीत नामनिर्देशित नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षालाही दिलासा दिला आहे. नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.