रेमडेसिविरचा काळाबाजार

राज्यात सध्या मंत्र्यांच्या गैरव्यवहारांवर जेवढं लक्ष आहे, तेवढं लक्ष विरोधकांचं जनतेच्या हाल अपेष्टांकडं नाही. एखाद्या मोठ्या साथीच्या काळात इंजेक्शन, औषधांचा काळाबाजार रोखण्याची ज्या विभागाची जबाबदारी आहे, तो अन्न व औषध प्रशासन विभाग फारसं काम करतो आहे, असं दिसत नाही. तसं असतं, तर वारंवार ओरड होऊनही रेमडेसिविर इंजेक्शनची टंचाई आणि काळाबाजार झालाच नसता. 

मोठ्या आणि जीवघेण्या आजारांच्या काळात प्रयोगशील औषधांचा, इंजेक्शनचा वापर खरंतर होता कामा नये; परंतु अलिकडच्या काळात वैद्यकीय व्यावसायिक आणि औषध उत्पादक कंपन्यांचं साटंलोटं तयार झालं आहे. कट प्रॅक्टिसमध्ये वैद्यकीय व्यावसायिकांना दिल्या जात असलेल्या भेटवस्तू, परदेश दौरे आदींचा समावेश असतो. एखाद्या औषधाची मात्रा किती उपयोगी पडते, ते खरंच जीवनरक्षक आहे का, याचा विचार करूनच ते रुग्णासाठी वापरायला हवं. ज्याची अजून उपयुक्तता सिद्ध झाली नाही आणि ज्याच्याबाबतीत जागतिक आरोग्य संघटनेनंही आपलं सुरुवातीचं मत मागं घेतलं आहे, अशा रेमडेसिविर इंजेक्शनचा कोरोनाबाधितांवर उपचारासाठी का आग्रह धरला जातो आहे, हे समजण्यापलीकडचं आहे. आतापर्यंत रेमडेसिविर या इंजेक्शनचा उपयोग फक्त प्रयोग म्हणून करण्यात येतो. त्याचा फार प्रभावी उपयोग होतो, असं अजून सिद्ध झालेलं नाही. रेमेडेसिवीर इंजेक्शनचा अनावश्यक उपयोग फार करू नये, असं आरोग्य विभागातील तज्ज्ञ सांगतात. असं असताना आपल्याकडं मात्र त्याचा वापर वाढला असल्यानं टंचाई निर्माण झाली आहे. आठशे-नऊशे रुपयांचं इंजेक्शन थेट 15-20 हजारांना विकलं जात असताना राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन विभाग झोपा काढतो आहे. तोंडदेखल्या कारवाया केल्या गेल्या; परंतु या विभागाच्या दाव्याप्रमाणं इंजेक्शनची टंचाई आणि काळाबाजार थांबलेला नाही. कोरोना हा आजार पैसेखाऊ आहे. त्यात उधार, उसनावारी, कर्ज घेऊनही संबंधित इंजेक्शन, औषधं, खाट, ऑक्सिजन मिळत नसेल, तर रुग्णांच्या नातेवाइकांचा शिव्याशाप मिळाल्याशिवाय राहत नाही. त्यांच्या संतापाचा उद्रेक होत असून राज्य सरकारनं वेळीच जागं व्हायला हवं. महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट आल्याचं केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं. कोरोना रुग्णांची संख्या ही शेकडोंवरून हजारांवर आणि आता लाखांमध्ये पोहचली आहे. राज्य सरकारच्या अंदाजानुसार सध्या राज्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांमुळं साधारण रोज 50 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा सुरू आहे. रुग्णांची संख्या अशीच वाढत राहिली, तर एप्रिलअखेर दिवसाला दीड लाख इंजेक्शन्सची आवश्यकता भासू शकते. सिप्ला (मुंबई), हेट्रो हेल्थकेअर (हैद्राबाद), ज्युबीलियंट लाईफसायन्सेस (दिल्ली), इलिया लेबोरेटरीज (अर्जेंटिना), डॉ. रेड्डीज (हैद्राबाद), झायडस् कॅडिला (अहमदाबाद) या सहा कंपन्यांची रेमडेसिविर इंजेक्शन्स महाराष्ट्रात वापरली जात आहेत. रेमडेसिविर हा कोरोना वरचा रामबाण उपाय नसून गरज नसताना अनेकांना इंजेक्शनसाठी धावपळ करायला लागत असल्याचं मत तज्ज्ञ डॉक्टरांनी व्यक्त केलं आहे. रेमडेसिविर हे कोरोनावर ते काही अंशीच उपयुक्त ठरत असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.

रेमडेसिविर हे खरं तर रोगाच्या शोधात असलेलं इंजेक्शन आहे. वेगवेगळ्या साथी जेव्हा आल्या, तेव्हा तेव्हा ते वापरून पाहिलं गेलं. कोरोनावर ते काही अंशी परिणाम करत असल्याचं सुरुवातीला वाटलं; पण आता जागतिक आरोग्य संघटनेनं अभ्यास करून निष्कर्ष काढला, की रेमडेसिविर हे लाईफ सेविंग ड्रग नाही. या इंजेक्शनमुळं लक्षणांची तीव्रता कमी होते. कोणत्याही औषध चाचण्यांवर ते उतरलेलं नाही. अभ्यासानं हे सिद्ध झालं, की कोरोनामुळं होणारे मृत्यू हे इंजेक्शन रोखू शकत नाही, तरीही हल्ली वैद्यकीय क्षेत्रातील काही लोक ते रुग्णांना देतात आणि डॉक्टरांपेक्षा रुग्णाच्या नातेवाइकांकडूनच रेमडेसिविरचा आग्रह धरला जात आहे. राज्याचे आरोग्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांच्या म्हणण्यानुसार, रेमडेसिविरचा वापर मध्यम स्वरूपच्या इन्फेक्शनमध्ये होतो. सौम्य रुग्णांमध्ये ते वापरलं जात नाही. मध्यम स्वरूपाच्या निमोनियामध्ये त्याचा वापर होतो. रुग्ण गंभीर झाल्यावर मात्र त्याचा वापर करून फायदा नसतो; मात्र सध्या रुग्णांना जास्त त्रास होऊ नये, म्हणून काही प्रमाणात डॉक्टर रेमडेसिविर वापरताना दिसतात. याचा अर्थ हा गैरवापरच आहे. सध्या सहा कंपन्यांकडून ’रेमडेसिविर’ इंजेक्शनचा पुरवठा केला जातो. या इंजेक्शनसाठी लागणारा कच्चा माल आयात करावा लागतो. तो भारतात उपलब्ध नाही. त्यामुळं कच्च्या मालाच्या आयातीपासून ते उत्पादनाची प्रक्रिया मोठी आहे. जिथं पाचशे इंजेक्शनची मागणी आहे, तिथं दोन दिवसांनी 60-70 इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. काही रुग्णालयात लक्षणं नसलेल्या किंवा गरज नसलेल्या रुग्णांनाही रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलं जात असल्याचं राज्य सरकारच्या निदर्शनास आलं आहे. असं असेल, तर त्यांच्यावर काय कारवाई केली, या प्रश्‍नाचंही उत्तर द्यायला हवं. हे इंजेक्शन तयार करणार्‍या कंपन्यांनी वाढीव उत्पादन करायला सुरुवात केली आहे. त्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन वाढीव उत्पादन यायला किमान 20 दिवस लागतील. त्यानंतर राज्यात रेमडेसिविरचा तुटवडा जाणवणार नाही. सध्या राज्यातली तुटवड्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन कंपन्यांनी निर्यात साठा महाराष्ट्राला देण्याचं मान्य केलं. त्याचबरोबर कंपन्याच्या उत्पादनापैकी 70 टक्के पुरवठा हा महाराष्ट्राला केला जात आहे, असं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे  यांनी सांगितलं; परंतु पुढचे वीस दिवस कोरोना संसर्गाचा ’पिक पिरीयड’ असताना त्या काळात रुग्णांच्या नातेवाइकांची आणि डॉक्टरांची समजूत कशी काढायची, असा प्रश्‍न आहे. रेमडेसिविरचा अनावश्यक वापर टाळणं हा हा टंचाईवरचा रामबाण उपाय असून डॉक्टर त्यात मोठी भूमिका बजावू शकतात.

एकीकडम टोपे  यांनी 1400 रुपयांच्यावर हे इंजेक्शन विकायचं नाही, असं सांगितलं असताना आता ते दहापट जादा किंमतीत ते विकलं जात आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून रेमडेसिवीर इंजेक्शन हे 1100 ते 1400 रुपयांपर्यंत विकलं जावं असं सांगण्यात आलं; परंतु प्रत्यक्षात तसं होताना दिसत नाही. मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेला काळा बाजार थांबवण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनानं धाडसत्र सुरू केलं आहे. रेमडेसिविर हे इंजेक्शन कोणाही रुग्णास मिळत नसल्यास किंवा काळा बाजार होत असल्यास संबंधित जिल्हा प्रशासनाच्या 1800-222-365 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचं आवाहन अन्न आणि औषध प्रशासनानं केलं आहे; परंतु तसं करूनही इंजेक्शन भेटत नाही आणि काळाबाजारही थांबलेला नाही. रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष उभारण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत. इथून पुढं ऑक्सिजन कंट्रोल रूममध्येच रेमडेसिविरबाबतच्या तक्रारी स्वीकारल्या जाणार आहेत. जिल्हा स्तरावर तांत्रिक समिती गठीत करून त्यामार्फत रँडम पद्धतीनं खासगी रुग्णालयाला भेटी दिल्या जाणार आहेत. दरम्यान, रुग्णालयात रेमडेसिविरचा योग्य वापर केला जात आहे की नाही, याची पाहणी तपासणी करावी, अशा सूचना आरोग्य यंत्रणेच्या आयुक्तांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. सूचना देऊन उपयोग नाही, त्याचा परिणाम दिसायला हवा.