निमलष्करी दलाच्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा

नवी दिल्ली ः दिल्ली हायकोर्टाने केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीएपीएफ) कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा देत त्यांच्यासाठी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने अर्थ मंत्रालयाची 2003 ची अधिसूचना आणि पेन्शन व पेन्शनधारक कल्याण विभागाचे 2020 चे कार्यालयीन पत्र (ओएम) फेटाळले आहे.

पत्रात म्हटले होते की, 1 जानेवारी 2003 च्या जाहिरातीनुसार निमलष्करी दल ओपीएससाठी पात्र नाही. खंडपीठाने सीसीएस (पेन्शन) नियम-1972 नुसार सर्व सीएपीएफ कर्मचार्‍यांसाठी ओपीएस लागू करण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने केंद्र सरकारला आठ आठवड्यात दिशानिर्देश जारी करण्यास सांगितले. वस्तुत: सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, सीआयएसएफ आणि आयटीबीपीच्या कर्मचार्‍यांनी ओपीएससाठी 82 याचिका दाखल केल्या होत्या. कोर्ट म्हणाले, 22 डिसेंबर 2003 रोजी जारी एनपीएस अधिसूचनेत स्पष्ट लिहिले की, सशस्त्र दल यात समाविष्ट होणार नाहीत. कोर्टाने हेदेखील सांगितले की, अखिलेश प्रसाद विरुद्ध मिझोराम (1981) प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट म्हणाले होते, सीआरपीएफ हा सशस्त्र दलाचा भाग आहे. गृहमंत्रालयाने 6 ऑगस्ट 2004 च्या परिपत्रकातून स्पष्टपणे केंद्रीय दलांना सशस्त्र दल घोषित केले आहे.