युद्धाकडून संवादाकडे; नव्या पर्वाची चाहूल!

मंगळवेढा : मध्यपूर्वेतील अस्थिरता, युद्धाची धग आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे पडणारे परिणाम यांची चर्चा गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने होत आली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिका आणि इराण यांच्यात संभाव्य शांतता करार होणार असल्याची बातमी जगासाठी दिलासादायक ठरली आहे. दोन्ही देशांनी युद्धविरामासंदर्भात सामंजस्य कराराला अंतिम रूप दिल्याचा दावा केला असून १९ जून रोजी जिनेव्हा येथे औपचारिक करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. जर हा करार प्रत्यक्षात साकार झाला, तर १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतरच्या जवळपास ४७ वर्षांच्या कटू संबंधांमध्ये तो ऐतिहासिक टप्पा ठरेल.

अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष हा केवळ दोन राष्ट्रांपुरता मर्यादित नाही. त्याचा थेट परिणाम मध्यपूर्वेतील सुरक्षा, जागतिक ऊर्जा पुरवठा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भू-राजकीय समीकरणांवर होत असतो. त्यामुळे या दोन राष्ट्रांमधील संवाद आणि संभाव्य शांतता ही संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाची घटना मानली जात आहे. इराण आणि अमेरिकेतील तणावाची मुळे १९७९ मधील इराणी क्रांतीमध्ये आहेत. त्यानंतर दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंध तुटले, आर्थिक निर्बंध लादले गेले आणि परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. गेल्या अनेक दशकांत अणुकार्यक्रम, निर्बंध, प्रादेशिक संघर्ष आणि प्रतिनिधी युद्धांच्या माध्यमातून हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला. इराक, सीरिया, लेबनॉन आणि येमेन यांसारख्या प्रदेशांमध्ये या संघर्षाचे पडसाद वेळोवेळी उमटत राहिले.

याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा करार पूर्ण झाल्याचा दावा केला आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याची घोषणा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. जगातील सुमारे एक तृतीयांश सागरी तेलवाहतूक या सामुद्रधुनीतून होते. त्यामुळे येथे निर्माण होणारा कोणताही तणाव जागतिक बाजारपेठांमध्ये तेलाच्या किमती वाढवू शकतो. ट्रम्प यांनी जगातील जहाजांनो, तुमची इंजिने चालू करा; तेल वाहू द्या असे केलेले आवाहन केवळ राजकीय विधान नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिलेला आश्वासक संदेश मानला जातो. शांतता कराराच्या संभाव्य अटींकडे पाहिले तर त्यामध्ये युद्धविराम, लष्करी कारवाया थांबवणे, अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी उठवणे, इराणची गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करणे आणि अणुकार्यक्रमाबाबत पुढील वाटाघाटींची रूपरेषा निश्चित करणे यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. या सर्व बाबी दीर्घकालीन स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होते, यावर कराराचे यश अवलंबून राहणार आहे.

इराणने करारासाठी घातलेल्या तीन अटी विशेष लक्षवेधी आहेत. नौदल नाकेबंदी उठवणे, सर्व लष्करी कारवाया थांबवणे आणि गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करणे या मागण्या इराणच्या सार्वभौमत्वाशी आणि आर्थिक हितसंबंधांशी निगडित आहेत. अमेरिकेने या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय पुढील वाटाघाटींना फारसा अर्थ उरणार नाही. त्यामुळे प्रारंभीच्या विश्वासार्हतेची परीक्षा दोन्ही देशांना द्यावी लागणार आहे. मात्र, शांततेचा मार्ग आजही तितकाच खडतर आहे. इराणमधील कट्टरपंथी गट आणि पुराणमतवादी नेतृत्व या कराराबाबत साशंक आहे. त्यांच्या मते, अमेरिकेसोबतचा करार हा इराणच्या धोरणात्मक भूमिकेतील माघार ठरू शकतो. दुसरीकडे अमेरिकेतही इराणबाबत कठोर भूमिका घेणारा एक प्रभावी राजकीय वर्ग अस्तित्वात आहे. त्यामुळे करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या तरी त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर राजकीय अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

याशिवाय इस्रायलचा घटकही दुर्लक्षित करता येणार नाही. इस्रायल आणि इराण मधील दीर्घकालीन शत्रुत्व हे मध्यपूर्वेतील सर्वात गुंतागुंतीच्या प्रश्नांपैकी एक आहे. लेबनॉनमधील घडामोडी आणि इस्रायली कारवायांमुळे शांतता करार काही काळ लांबणीवर पडल्याचे संकेत मिळाले आहेत. यावरून स्पष्ट होते की, अमेरिका-इराण संबंधांवर इतर प्रादेशिक घटकांचाही मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे केवळ द्विपक्षीय कराराने सर्व समस्या सुटतील, अशी अपेक्षा करणे अवास्तव ठरेल. भारताच्या दृष्टीनेही ही घडामोड महत्त्वाची आहे. भारताची ऊर्जा गरज मोठ्या प्रमाणावर पश्चिम आशियातील तेलावर अवलंबून आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव कमी झाल्यास तेलाच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होऊ शकते. त्याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था, महागाई आणि उद्योग क्षेत्रावर होईल. याशिवाय या परिसरात काम करणाऱ्या लाखो भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही स्थैर्य आवश्यक आहे. ओमान किनाऱ्याजवळ संकटात सापडलेल्या भारतीय जहाजावरील खलाशांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आलेली घटना या प्रदेशातील अस्थिरतेची जाणीव करून देते.

जागतिक स्तरावर पाहता, हा करार बहुपक्षीय कूटनीती (डिप्लोमसी) च्या यशाचे उदाहरण ठरू शकतो. रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि वाढती महासत्तांची स्पर्धा या पार्श्वभूमीवर संवाद आणि वाटाघाटींचा मार्ग पुन्हा प्रभावी ठरू शकतो, असा संदेश यामधून जाईल. युद्ध कोणत्याही समस्येचे अंतिम उत्तर नसते, हे इतिहासाने वारंवार दाखवून दिले आहे. टिकाऊ शांततेसाठी परस्पर विश्वास, संवाद आणि सामंजस्याची गरज असते. तथापि, उत्साहाच्या भरात वास्तव विसरून चालणार नाही. अमेरिका आणि इराणमधील अविश्वासाचा इतिहास खूप खोल आहे. यापूर्वीही अनेक करार झाले आणि मोडले गेले. अणुकराऱ्याच्या अनुभवामुळे दोन्ही बाजूंना सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. त्यामुळे जिनेव्हामध्ये होणारी संभाव्य स्वाक्षरी हा शेवट नसून नव्या प्रक्रियेची सुरुवात असेल. आज जगाला युद्धापेक्षा शांततेची, संघर्षापेक्षा सहकार्याची आणि अविश्वासापेक्षा संवादाची अधिक गरज आहे. अमेरिका आणि इराणमधील संभाव्य करार हा त्या दिशेने टाकलेला महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. जर दोन्ही देशांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवत कराराची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली, तर मध्यपूर्वेत स्थैर्याचे नवे पर्व सुरू होऊ शकते. अन्यथा हा कराराही इतिहासातील आणखी एक अपूर्ण आश्वासन ठरेल. जगाचे लक्ष आता जिनेव्हाकडे लागले आहे; कारण तेथील स्वाक्षऱ्या केवळ दोन राष्ट्रांमधील करार नसून जागतिक शांततेच्या आशेचे प्रतीक ठरू शकतात.