तक्रारीची दखल न घेतल्याने महावितरणला आर्थिक दंड

अहमदनगर/प्रतिनिधी : ग्राहकाने दिलेल्या अर्जावर वेळेत कारवाई न केल्याने ग्राहकाला मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागल्याने पाच हजार रुपये आणि तक्रार अर्ज खर्चापोटी तीन हजार रुपये असा दंड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या न्यायासनाने महावितरण कंपनीला केला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विजय प्रेमचंदानी, सदस्य श्रीमती चारू डोंगरे आणि सदस्य महेश ढाके यांनी या न्यायासनाचे काम पाहिले.
याबाबत माहिती अशी, तक्रारदार पोपट केरु शेळके (रा. नालेगाव, अहमदनगर) यांनी वीज वितरण कंपनीकडे डिसेंबर 2016 मध्ये वीज बिलावर असलेला पत्ता चुकीचा असून तो दुरुस्त करून द्यावा म्हणून अर्ज दिला. वारंवार तोंडी विनंती करूनही वीज वितरणने पत्त्यात बदल करून दिला नाही, म्हणून 9 ऑक्टोबर 2017 ला दुसरा अर्ज केला. त्यानंतर 19 जानेवारी 2018 ला पत्ता दुरुस्त करून देण्यात आला. यानंतर पोपट शेळके यांना बिलामध्ये फॉल्टी मीटर असा शेरा येत होता, म्हणून त्यांनी 2 फेब्रुवारी 2017 रोजी मीटर तपासणी करून द्यावी, असा अर्ज तोंडी सांगून व वारंवार हेलपाटे मारून सुद्धा देखील वीज वितरणने कोणतीही कारवाई केली नाही.
शेळके यांना 55-65 युनिट वापराचे बिल नियमित येत होते. शेळके यांनी ती बिले भरलेली असताना 19 सप्टेंबर 2018 रोजी शेळके यांना अचानक 2720 युनिटचे बिल रक्कम 12 हजार 140 रुपये देण्यात आले. हे बील अवाजवी असल्याने त्यांनी वीज वितरण कंपनीकडे 6 ऑक्टोबर 2018 रोजी लेखी खुलाश्याचा अर्ज दिला; तरीही त्यांनी काहीही उत्तर दिले नाही. त्यानंतर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार केल्यानंतर आयोगाचे वीज महावितरण कंपनीला समन्स गेल्यानंतर 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी वीज वितरणने तपासणीसाठी मीटर काढून घेतले व नवीन मीटर क्रमांक 7641314085 बसविले व शेळके यांना 2720 युनिटचे बिल 12,143 रुपये 58 पैसे या रिव्हिजन रिपोर्ट प्रमाणे 11,851 रुपये रक्कमची दुरुस्ती करून दिली व उर्वरित रक्कम रुपये 2293.22 रुपये शेळके यांच्याकडून निघत होती, ती रक्कम त्यांनी वीज महावितरण कंपनीकडे जमा केली. मात्र, चुकीचा पत्ता वेळेत बदलून दिला नाही व मीटर सुद्धा वेळेत बदलले नाही. त्यामुळे त्यांना झालेल्या मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची मागणी त्यांनी ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे केली. याबाबत आयोगासमोर रितसर सुनावणी होऊन दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या न्यायासनाने शेळके यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रु.5000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च तीन हजार रुपये वीज वितरणने पोपट शेळके यांना द्यावा असा आदेश केला आहे. वीज महावितरण कंपनीकडून अ‍ॅड. अरविंद काकाणी यांनी बाजू मांडताना स्वतः शेळके यांनी बाजू सक्षमपणे सिध्द केली. या निकालासंदर्भात बोलताना शेळके यांनी सांगितले की, ग्राहकांना न्याय मिळवण्यासाठी सरकारने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग स्थापन करून सर्वसाधारण ग्राहकांना न्याय देण्याचे काम करत आहेत.