वीज कंपन्यांच्या धोरणांविरोधात कर्मचार्‍यांचा एल्गार5 ऑगस्टला विभागीय कार्यालयांसमोर दिवसभर उपोषण

मुंबई : राज्यातील वीज क्षेत्रातील कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांवर सरकार आणि वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या वतीने 5 ऑगस्ट रोजी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीनही कंपन्यांच्या विभागीय कार्यालयांसमोर दिवसभराचे उपोषण करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही प्रश्‍न निकाली न निघाल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
कृती समितीने सरकारसमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. वीज वितरण व्यवस्थेत खासगीकरणाच्या दिशेने होणार्‍या हालचाली तातडीने थांबवाव्यात, वितरण हक्क खासगी कंपन्यांना देण्याचा प्रस्ताव मागे घ्यावा आणि सार्वजनिक वीज व्यवस्थेचे संरक्षण करावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी अशा प्रयोगांमुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करत, पुन्हा त्याच धोरणाची अंमलबजावणी करू नये, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे. समितीने नव्याने स्थापन करण्यात येणार्‍या कृषी वीज कंपनीबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. या बदलामुळे विद्यमान कर्मचार्‍यांच्या सेवा अटी, अधिकार आणि भविष्यातील स्थितीबाबत स्पष्टता नसल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये अस्वस्थता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कर्मचार्‍यांच्या हिताचे संरक्षण करणारा स्पष्ट करार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. महावितरण आणि महापारेषण कंपन्यांच्या समभाग विक्रीच्या हालचालींनाही समितीने विरोध दर्शविला आहे. या प्रक्रियेमुळे सार्वजनिक मालकी धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करत, कंपन्यांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी शासनाने थेट मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महानिर्मितीच्या काही वीज प्रकल्पांबाबतही समितीने भूमिका स्पष्ट केली आहे. विद्यमान प्रकल्प बंद करण्याऐवजी त्यांचे आधुनिकीकरण करून उत्पादन सुरू ठेवावे, तसेच वीज निर्मिती क्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय जलविद्युत प्रकल्प खासगी क्षेत्राकडे वर्ग करण्याच्या प्रस्तावालाही समितीने विरोध दर्शविला आहे. याशिवाय कर्मचार्‍यांचे थकीत लाभ, निवृत्तीवेतन योजना, वेतनातील त्रुटी दूर करणे, पुनर्रचना कार्यक्रमातील बदल, शिस्तभंग कारवाया मागे घेणे आणि रिक्त पदे भरणे अशा विविध मागण्यांचाही निवेदनात समावेश आहे. कृती समितीने सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्‍न प्रलंबित राहिल्याचा आरोप केला असून, 5 ऑगस्टच्या उपोषणानंतरही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पुढील तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.