निवडणुका पुन्हा लांबणीवर

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षणामुळे यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे यासंदर्भातील निकाल अजूनही आलेला नाही. काल मंगळवारी यावर सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र न्यायालयाने पुन्हा एकदा सुनावणी पुढे ढकलत 28 मार्चची नवी तारीख दिल्यामुळे निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर गेल्याचे चित्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली असून पुढील सुनावणी 28 मार्च रोजी होणार आहे. ऑगस्ट 2022 पासून ही सुनावणी वारंवार पुढे जात आहे. बहुप्रतिक्षित आणि बहुप्रलंबित निवडणुका कधी होणार, याकडे सार्‍या राज्याचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र सरकारचे वकील (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता आजच्या सुनावणी वेळी अनुपस्थित राहिल्याने सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याची माहिती आहे. उपरोक्त प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही महिन्यांपासून तारीख पे तारीख पे सुरू आहे आणि आता पुन्हा नवी तारीख मिळाली आहे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान वकिलांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षण मंजूर झाले आहे, तर 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकांसाठी आधीच्या किंवा नव्या वॉर्ड रचनेनुसार आयोगाला केवळ आदेश द्यायचे बाकी आहे. त्याशिवाय दुसरा कुठलाही मुद्दा प्रलंबित नाही, मग विलंब करू नये. ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयाची मान्यता मिळाली असली, तरी आधी जाहीर झालेल्या 92 नगर परिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे, यासाठी गेल्या वर्षी सत्तेत आलेले शिंदे-फडणवीस सरकार न्यायालयात गेले आहे. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्ड रचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने नव्या सरकारने बदलली.