Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

पुण्यात डीएसकेच्या कार्यालयावर ईडीची छापेमारी

पुणे ः अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीच्या दोन पथकांनी शुक्रवारी पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक, तुरूंगात असलेले डी. एस. कुलकर्णी यांच्या कार्यालया

नगरमध्ये लैंगिक शोषणाचे सहा भयानक प्रकार… ; प्रदेश भाजप उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांचा दावा
कुटुंब जिव्हाळा आणि शैक्षणिक कळवळा हेच शिक्षकांचे तपोधन ः प्राचार्य अनारसे
ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याकडे मुंबई महापालिकेचे दुर्लक्ष

पुणे ः अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीच्या दोन पथकांनी शुक्रवारी पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक, तुरूंगात असलेले डी. एस. कुलकर्णी यांच्या कार्यालयावर छापेमारी केली. जंगली महाराज रस्त्यावरील कार्यालयावर ईडीच्या पथकाने सकाळपासून छापेमारी सुरू केली आहे. यावेळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. ईडीचे अधिकारी व केंद्रीय तपास यंत्रणेचे विविध पोलीस देखील यावेळी कार्यालयाबाहेर पहारा देऊन होते. कुलकर्णी यांनी ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले आहे. त्यांच्यावर अनेक पोलिस ठाण्यात नागरिकांची फसवणूक केल्याने गुन्हे दाखल आहेत.

ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी डीएसके हे सध्या तुरुंगात आहेत. डी. एस कुलकर्णी यांना काही प्रकरणात जामीन देखील मिळाला होता. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या कारवाईमुळे त्यांच्यावरील फास आता पुन्हा आवळला जाणार आहे. पथकाने कुलकर्णी यांच्या कार्यालयातील अनेक कागदपत्रे तपासली आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी कुलकर्णी यांनी कोर्टामध्ये त्यांच्या ऑफिसमधील काही कागदपत्रांचा ताबा मागितला होता. दरम्यान, डीएसके यांचे पुण्यातील कार्यालय गेल्या काही वर्षांपासून ईडीने त्यांच्या ताब्यात ठेवले आहे. हे कार्यालय ईडीने जप्त केले होते. दरम्यान, ईडीने कुलकर्णी यांना त्यांच्या जप्त केलेल्या बंगल्यात व कार्यालयात जाण्यास परवानगी दिली आहे. मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने ही परवानगी कुलकर्णी यांना दिली आहे. येथील काही कागदपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे याकहा ताबा मिळावा अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती. ईडीने काही कर्मचार्‍यांसह डीएसके यांच्या निवासस्थानी जाऊन तसेच त्यांचे कार्यालय उडघडून डीएसके विरोधात प्रलंबित असलेल्या काही प्रकरणांतील आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यास संगितले होते. याचा पंचनामा करून कागदपत्रांच्या नोंदी देखील ठेवण्यास कोर्टाने संगितले होते. ईडी आणि डीएसके यांनी या आदेशाच्या पूर्ततेचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्यास कोर्टाने संगितले होते.

COMMENTS