आर्थिक दुर्बल घटकांना मिळणार 10 टक्के आरक्षण

देशात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत आर्थिक दुर्बल घटकांचं आरक्षण वैध ठरवलं आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात शिक्कामोर्तब केलं आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 5 पैकी 3 न्यायाधीशांनी EWS आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाला घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन मानले नाही. म्हणजेच हे आरक्षण कायम राहणार आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी EWSच्या बाजूने निकाल दिला आहे. पाच पैकी चार न्यायाधीशांनी आरक्षणाच्या बाजूनं आपलं मत नोंदवलं. फक्त घटनापीठातील न्यायमूर्ती भट यांनी आर्थिक आरक्षणाशी असहमती दर्शवली. या आरक्षणामुळे सामाजिक न्याय आणि गाभ्याला धक्का बसेल असं मत भट यांनी व्यक्त केलं.