न्यायपालिकेतील विदारक आकडेवारी!

१३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की गेल्या दहा वर्षांत  भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध ८,६३० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे.
द्रमुक खासदार माथेश्वरन व्हीएस यांनी कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना विचारले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचार, लैंगिक  गैरवर्तन किंवा इतर गंभीर आरोपांशी संबंधित तक्रारींचे रेकॉर्ड ठेवते का? त्यांनी गेल्या दशकात प्राप्त झालेल्या अशा तक्रारींची माहिती देखील मागितली.  न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारी गोळा करण्यासाठी केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली  आहे का आणि जबाबदारी वाढविण्यासाठी अशा तक्रारींचे योग्य रेकॉर्डिंग आणि देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी  मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील का, असा प्रश्न खासदारांनी विचारला.  त्यावर मेघवाल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारी भारताच्या  सरन्यायाधीशांना न्यायालयाच्या “इन-हाऊस प्रक्रिये” द्वारे प्राप्त होतात. त्याचप्रमाणे, उच्च न्यायालयाच्या “इन-हाऊस प्रक्रिये” द्वारे प्राप्त होतात. त्याचप्रमाणे, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध च्या तक्रारी उच्च न्यायालयांच्या संबंधित मुख्य न्यायाधीशांद्वारे हाताळल्या जातात.  त्यांनी सांगितले की उच्च न्यायव्यवस्थेत जबाबदारी या “इन-हाऊस यंत्रणेद्वारे” सुनिश्चित केली जाते.  त्यांनी ७ मे १९९७ रोजी पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेल्या दोन ठरावांचा  उल्लेख केला: “न्यायिक जीवनातील मूल्यांची पुनर्स्थापना”, ज्यामध्ये न्यायाधीशांसाठी नैतिक मानके मांडली  जातात आणि या तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या न्यायाधीशांवर उपचारात्मक कारवाई करण्यासाठी “इन-हाऊस  प्रक्रिया” केली जाते.  सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली  किंवा इतर माध्यमांद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे  पाठवल्या जातात.  त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली माहिती रेकॉर्डवर ठेवली, ज्यामध्ये असे दिसून आले की २०२४ मध्ये माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि संजीव खन्ना यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक तक्रारी प्राप्त  झाल्या होत्या. २०१६ मध्ये संसदेत असेच प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते आणि सरकारने पारदर्शकता वाढविण्यासाठी न्यायिक  मानके आणि जबाबदारी विधेयक सादर केले होते याची आठवणही मंत्र्यांनी करून दिली. तथापि, १५ व्या लोकसभेच्य  विसर्जनानंतर हे विधेयक रद्दबातल ठरले.  जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील न्यायिक अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या तक्रारी  उच्च न्यायालयांनी कशा हाताळाव्यात याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.  भारताची न्यायव्यवस्था, ज्यामध्ये भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, विविध उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांचा समावेश होतो, ही लोकशाहीच्या तीन स्तंभांपैकी एक महत्त्वाचा स्तंभ मानली जाते. त्यामुळे न्यायाधीशांविरुद्ध हजारो तक्रारींची बाब सार्वजनिक चर्चेचा विषय ठरणे स्वाभाविक आहे. भारतात न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई करण्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण आणि गुंतागुंतीची आहे. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाईसाठी महाभियोगाची  तरतूद आहे. परंतु प्रत्यक्षात अशा घटना अत्यंत दुर्मिळ आहेत. याशिवाय, अंतर्गत चौकशी समित्या, इन-हाऊस मेकॅनिझम आणि न्यायालयीन देखरेख यंत्रणा अस्तित्वात आहेत. मात्र या प्रक्रिया कितपत पारदर्शक आणि जनतेसाठी उत्तरदायी आहेत, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो.   ८,६३० तक्रारींची माहिती ही न्यायव्यवस्थेवरील हल्ला नसून, आत्मपरीक्षणाची संधी म्हणून पाहिली पाहिजे. या आकड्यांकडे केवळ नकारात्मक दृष्टिकोनातून न पाहता, व्यवस्थात्मक सुधारणा आणि पारदर्शकता वाढविण्याची संधी म्हणून उपयोग करणे आवश्यक आहे.न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी कठोर पण न्याय्य कारवाई, खुली माहितीप्रणाली आणि प्रभावी सुधारणा यांची गरज आहे.न्याय हा केवळ दिला गेला पाहिजे असे नाही, तर तो दिला गेला आहे हे दिसलेही पाहिजे  आणि यासाठी विश्वास, पारदर्शकता आणि जबाबदारी या तिन्ही गोष्टी अपरिहार्य आहेत.