धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला न्यायालयात आव्हान

मुंबई/प्रतिनिधी ः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 20 हजार कोटींच्या निधी खर्चून मध्य मुंबईतील 259 हेक्टरवरील धारावी झोपडपट्टीचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. मात्र यासाठी जारी केलेल्या निविदा प्रक्रियेलाच विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिस्पर्धी कंपनीकडून याचिका सादर करण्यात आली आहे.
सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने डिसेंबर 2022 मध्ये दाखल केलेल्या या याचिकेत त्यांना दोन आठवड्यांत सुधारणा करण्याची संधी देत हायकोर्टाने याचिकेवरील सुनावणी 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने अदानीला ही निविदा देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वीच ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली गेली होती. आता तसा अध्यादेश जारी झाल्यामुळे या याचिकेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याकरता हायकोर्टाने कंपनीला ही परवानगी दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या पीठासमोर या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. राज्याच्या गृहनिर्माण विकास विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या एका आदेशाद्वारे अदानी समुहाला या प्रकल्पाशी निगडित हक्क प्रदान करण्यात आले. इमारतींचे बांधकाम करताना कंपनीला सुविधा व पायाभूत सुविधांच्या सर्व घटकांची काळजी घ्यावी लागणार आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे. अदानी समूहाला सर्वप्रथम येथे राहणार्‍या लोकांना तात्पुरत्या निवार्‍यांत स्थलांतरित करावे लागेल. त्यानंतर या इमारतींचे बांधकाम सुरू होईल. या प्रकरणी 2018 च्या निविदेत, सेकलिंकने सर्वाधिक 7 हजार 200 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. तर अदानी समूहाने त्यावेळी फक्त 4 हजार 300 कोटींची बोली लावली होती. मात्र काही विशिष्ट हेतूनेच दुसर्‍यांदा बोली आयोजित करण्यात आली तेव्हा सेकलिंक यात सहभागी होणार नाही विशेष अशी काळजी घेऊनच नव्या अटी घालण्यात आल्या, असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अदानी रिएलिटीने अलीकडेच धारावी पुनर्विकासासाठी 5 हजार 069 कोटी रुपयांची बोली लावून ही निविदा मिळवली आहे. मात्र राज्य सरकारने वारंवार निविदा रद्द करून हा प्रकल्प अदानीला आंदण म्हणून देताना जनतेच्या 3 हजार कोटींचे नुकसान केल्याचा आरोप कंपनीकडून करण्यात आला आहे.

अदानी समुहाला मिळणार कोट्यावधींचा महसूल – धारावीच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाच्या पूर्ततेनंतर अदानी समूहाला मध्य मुंबईतील लाखो चौरस फूट निवासी व व्यावसायिक संकुलांची विक्री करून कोट्यवधींचा महसूल मिळवता येईल. या प्रकल्पांतर्गत 2.5 चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त परिसरात राहणार्‍या 6.5 लाख झोपडपट्टीधारकांचे 7 वर्षांच्या कालावधीत पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. अदानी समूह धारावीचे पुनर्वसन, नूतनीकरण, सुविधा व पायाभूत सुविधांचा विकास करणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अदानी कंपनीला स्पेशल पर्पज व्हेईकल तयार करावे लागणार आहेत. सरकारने गुंतवणुकीची योग्य ती कालमर्यादाही निश्‍चित केली आहे.