मराठा आरक्षणासाठी ‘क्युरेटिव्ह याचिका’

मुंबई/प्रतिनिधी ः मराठा आरक्षणावर दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाची तातडीने बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत ज्येष्ठ विधिज्ज्ञांचा सल्ला घेत उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे, असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी, मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आम्ही ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल, असा विश्‍वास देखील राज्य सरकारने या बैठकीत दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत असह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आदी सहभागी झाले होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या 3100 उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. दरम्यान, या बैठकीनंतर शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आमची बाजू न ऐकता याचिका फेटाळली आहे. मराठा समाजाचे मागासले पण कसे आहे यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यात आलेला आहे. यासाठी सामाजिक संस्थेची मदत घेऊन सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव याचिका दाखल करणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले आहे.

मराठा उपसमितीची बैठक होणार दर आठवड्याला – मराठा आरक्षणाच्या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णयासोबतच आठवड्यातील दर मंगळवारी कॅबिनेटची बैठक असते तेव्हा उपसमितीची बैठक झालीच पाहिजे. यामध्ये मराठा समाजाबाबतचे निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी जी मराठा समाजाच्या उपसमितीची बैठक झाली. त्यामध्ये बार्टी, महाज्योतीला ज्या योजना लागू होतात त्याच योजना सारथीच्या माध्यमातून लागू करण्यात येणार आहे.