सर्वसामान्यांना दिलासा !

सरकार कोणतेही असो, त्यातून निर्णय लवकरात लवकर घ्यावेत, अशीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे शक्यतो सरकार एका पक्षाचे असले, तर त्यांना आपला अजेंडा राबविण्यात सोपे जाते. पण मित्रपक्षाचे सरकार असेल, तर त्या दोन किंवा तीन पक्षांचा अजेंडा वेगळा असल्यामुळे, निर्णय घेण्यास विलंब होतो, हे मागील अडीच वर्षांत महाराष्ट्राच्या जनतेने बघितले. मात्र अडीच वर्षानंतर राज्यात पुन्हा एकदा सत्तांतर होऊन भाजप-शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार, सर्वोच्च न्यायालयातील आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय अजूनही प्रलंबित असला तरी सरकारने महत्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. गुुरुवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत मुख्य म्हणजे पेट्रोलमध्ये 5 रुपये, तर डिझेलमध्ये 3 रुपये कपात करून, सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. तर दुसरीकडे सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेत, आपला जुना निर्णय कायम ठेवला आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारने देखील पेट्रोलच्या दरात 2 रुपये 8 पैसे आणि डिझेलच्या दरात 1 रुपये 44 पैशांची कपात केली होती. मात्र ही कपात नगण्यच होती. त्यामुळे नागरिकांमधून आणखी कपात करण्याची मागणी करण्यात येत होती. तर महाविकास आघाडी सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत असल्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकला नाही. मात्र राज्यात सत्ताबदल होताच, पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतांना दिसून येत आहे. मात्र एकीकडे दिलासा मिळतांना दिसतो, तर दुसरीकडे पेट्रोलियम कंपन्या पुन्हा इंधन दरवाढ करतात, ही नेहमीचा मुद्दा. त्यामुळे राज्य असो की, केंद्राने एकीकडे दिलासा द्यायचा आणि दुसरीकडे पेट्रोलियम कंपन्या या सातत्याने दरवाढ करत राहायच्या. त्यामुळे गेल्या सात-आठ वर्षांत इंधनांच्या दरवाढीने सर्वसामान्य त्रस्त झाले आहेत. मात्र दरवाढ रोखण्यासाठी विचार, प्रयत्न आणि उपाय सरकारी पातळीवर सध्या फार काही दिसत नाही परंतु बाकीचे घटक काही उपाय सुचवताना दिसत आहेत. केवळ दोन-पाच रुपये कमी करून काही होणार नाही, ती केवळ फसवणूक ठरेल, त्याएवजी ठोस कृती केली पाहिजे. मात्र ठोस कृती करतांना केंद्र सरकार दिसत नाही. पुढील आणखी काही महिन्यात जर इंधनांचे दर वाढले तर, सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडू शकते. पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याची मागणी अनेक तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे दळणवळण आणि माल-वाहतूक ह्यासाठी आधी पेट्रोलनंतर डिझेल असे संक्रमण होत गेले. प्रचंड वापर आणि मागणी असल्याने तसेच पर्यावरणाचे भान ठेवून जागतिक स्तरावर पर्यायी इंधन शोधले जात आहे. वीज- वापरून मोटर-कार चालवण्याची शक्यता आजमावली जाते आहे. 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक कार्स रस्त्यावर याव्यात असे धोरण आणि प्रक्रिया सरकारकडून सुरु आहे. त्यामुळे सरकार इंधनाचे दर कमी करण्यास इच्छूक नसल्याचेच दिसून येत आहे. जर इंधनांचा जीएसटीमध्ये जर समावेश झाला तर ही भाववाढ रोखली जाईल, असे काही राज्यांना वाटते. याबाबत तज्ज्ञ-मंडळीना वाटते कि अश्या प्रकारे समावेश न करण्याचा निर्णय हा हेतुपुरस्सर आहे.थोडक्यात काय तर राजकीय कारणांनीदेखील ही भाववाढ मर्यादेपलीकडे गेलेली आहे. आता सर्वसामान्यांना खोटा आणि छोटा दिलासा नको आहे. तात्काळ पेट्रोल-डिझेल ह्यांच्या किंमती खाली आल्या पाहिजे आहेत. अजूनही इंधन हे जर जीएसटीमधील सर्वोच्च कर-पातळीवर टाकले तर 28 टक्के इतका कर लावता येईल. अर्थात ह्यासाठी केंद्र-राज्य सामंजस्य जरुरीचे आहे. आजच्या घडीला पेट्रोल-डिझेल ह्यांची प्रती लिटर आंतरराष्ट्रीय किंमत आणि आपण आयात करताना द्यावी लागलेली किंमत जर पाहिली तर त्यापेक्षा दुप्पट किंवा त्याहून अधिक किंमत आपल्याला एका लिटरमागे मोजावी लागते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा आपण म्हणत असलो, तरी आंतरराष्ट्रीय किंमत आणि आपण ग्राहक मोजत असलेली किंमत यातून आपली किती मोठी लूट होते, याचे वास्तव समोर येते.