महाराष्ट्र, बिहार, मध्यप्रदेश सोडून देशात भरघोस मतदान ! 

महाराष्ट्रासह एकूण १३ राज्यांमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या फेरीत मतदानाची टक्केवारी,  पहिल्या फेरीपेक्षा निश्चितपणे चांगली असून ६४.२२ टक्के एवढे सरासरी मतदान झालं आहे. अर्थात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि बिहार या तीन राज्यांमध्ये सरसरी मतदान ५४ टक्के एवढेच झाले आहे. त्यामुळे, या तीन राज्यांना वगळता बाकी सर्व राज्यातील मतदान हे भरघोस प्रमाणात झाले आहे. या मतदानाची २०१९ शी तुलना करताना फार काही हाती लागणार नसलं तरी, एकंदरीत मतदान हे उत्स्फूर्त झाले आहे; असेच म्हणावं लागेल. ८९ जागांसाठी लोकसभा निवडणुका घेतल्या जात होत्या; परंतु, मध्य प्रदेशातील एका जागी बहुजन समाज पक्षाच्या उमेदवाराचे निधन झाल्यामुळे, ती जागा रद्द करण्यात आली. त्यामुळे, एकंदरीत  ८८ जागांसाठी दुसऱ्या फेरीचे मतदान झाले. अर्थात, दुसऱ्या फेरीत देखील भारतीय जनता पक्षाच्या चिंता वाढलेल्या आहेत, असाच एकंदरीत सुर देशभरातून उमटलेला आहे.

या दुसऱ्या फेरीतील मतदानामध्ये इंडिया आघाडी जवळपास ७० टक्के जागांवर बाजी मारेल, अशा प्रकारचा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. या निवडणुकीमध्ये आसाम आणि बिहार या दोन राज्यांमध्ये प्रत्येकी पाच लोकसभा मतदारसंघासाठी मतदान होते. तर, कर्नाटकात १४ जागांसाठी आणि केरळमध्ये २० जागांसाठी हे मतदान होत. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये प्रत्येकी आठ जागांसाठी मतदान होते; तर, राजस्थानमध्ये १३ जागांवर ही लढाई होती. दक्षिण भारतामध्ये भारतीय जनता पक्षाची मत वाढणार असली तरी, जागांमध्ये त्याचे रूपांतर होणार नाही; असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. उत्तर भारतामध्ये निम्म्या जागांवर जरी इंडिया आघाडीवाले  लढत देऊ शकले, तरीही, ते तीनशेच्या पार होतील. असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. अर्थात, अजूनही देशात पाच फेऱ्यांमधील मतदान बाकी आहे. १ जूनला सर्वात शेवटी म्हणजे ७ वी फेरी होईल.  ४ जूनला मतमोजणी होईल. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ईव्हीएम हटावची सर्व शक्यता फेटाळून लावली आहे. कारण, त्या संदर्भातल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्याचबरोबर ईव्हीएम मधून येणाऱ्या व्हीव्हीपॅट मशीन मधल्या पत्रिका मोजण्यात याव्या, या संदर्भातील याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत. त्यामुळे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट याचा कोणताही निर्णय आता राहिलेला नाही. परंतु, कोणत्याही मतदारसंघात पहिल्या पाच मशीन मधल्या व्हीव्हीपॅट मोजण्यात येतील. त्याचबरोबर दुसरा आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराने जर आक्षेप घेतला, तर,

त्याच्या सर्व व्हीव्हीपॅट मोजण्यात येतील. परंतु, या संदर्भातला निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार हा निवडणूक आयोगाला असणार आहे.  गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयोगाची भूमिका ही निश्चितपणे तटस्थ नाही, असा देशातील विचारवंतांचा, विश्लेषकांचा आक्षेप आहे. ते पाहता निवडणुकीनंतर कोणताही उमेदवार आक्षेप घ्यायलाही धजावेल की नाही, ही देखील बाब गंभीर आहे.  न्यायालयाने या सगळ्या संदर्भात विचार केला आहे किंवा नाही यावर बोलणं आता आवश्यक नसले तरी एकूणच जनतेने ईव्हीएम संदर्भात व्यक्त केलेला अविश्वास किंवा मतदाराचे मत नेमके कुणाला जाते, हे जर संबंधित मतदाराला कळत नसेल तर, तो संविधानाने दिलेल्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकाराचा अपमान आहे, अशी भावना जनतेमध्ये होऊ लागली आहे. त्यामुळे सध्याच्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यांचा कोणताही निर्णय लागणार नसला तरी, या याचिका गेल्या दहा वर्षापासून पेंडिंग होत्या आणि त्यावर निवडणुकीच्या काळात अंतिम निर्णय देणे हे कितपत योग्य आहे, यावरही चिंता व्यक्त केली जात आहे.