अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मंगळवारपासून सुरूवात झाली असून, पहिल्याच दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. या सर्वेक्षणानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाज दिसून येत आहे. जगातील बहुतांश देशातील अर्थव्यवस्था या सध्या मंदीने आणि महागाईने त्रस्त असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र भारताची अर्थव्यवस्था जगातील इतर देशांसाठी आदर्श ठरतांना दिसून येत आहे. यापूर्वी देखील आलेल्या मंदीच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमडून पडलेले नाही, हे विशेष.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतून सर्वसामान्यांचे प्रतिबिंब उमटत असते. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी असून, ती जगातील पाच प्रमुख अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थान मिळवले आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, देशातील विकासाचा वेग वाढलेला आहे. आगामी 2023-24 मध्ये देशाचा जीडीपी 6.5 राहिल असा, अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र इतर देशांशी तुलना करता, हा दर आशादायी आहे. कारण आज भारत आणि इतर देशांच्या एक-दोन अर्थव्यवस्था सोडल्या तर कोणत्याही देशाचा जीडीपी हा 5 टक्क्यांच्या वर नाही. त्यामुळे आपण सुस्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वेक्षणानुसार, भारत पीपीपी (परचेसिंग पॉवर पॅरिटी) च्या दृष्टीने जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि विनिमय दराच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या वार्षिक उत्पन्नाचा विचार करता 2022 नुसार 854.7 अब्ज डॉलर एवढे भारताचे उत्पन्न आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा झपाट्याने विकास होत आहे.

जगामध्ये सर्वात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेपैकी भारताची अर्थव्यवस्था एक महत्त्वाची अर्थव्यवस्था समजली आहे.भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे वैविध्यपूर्ण अशा प्रकारची आपली अर्थव्यवस्था आहे. यामध्ये शेती, उद्योगधंदे, हस्तव्यवसा,य कारखानदारी, कापड गिरण्या आणि विविध प्रकारच्या छोट्या-मोठ्या सेवा या प्रत्येकाच्या माध्यमातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एक प्रकारे हातभार लावला जात आहे. परंतु असे असले तरी भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर घोडदौड करत असली तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने देखील आहेत. यातीरल प्रमुख आव्हान म्हणजे आर्थिक विषमता होय. भारतातील केवळ काही टक्के लोकांकडे सर्वाधिक संपत्ती एकवटलेली आहे. यातून देशातील आर्थिक विषमता दिसून येते. एकीकडे अतिश्रीमंती आणि दुसरीकडे गरीबी. वास्तव अनुभवायचे असेल तर शहरातल्या झोपडपट्ट्या आणि ग्रामीण भागातले मोल मजूर यांच्या घरी गेल्यानंतर आपल्याला प्रत्यक्षात गरिबी अनुभवायला बघायला मिळते. म्हणजेच आर्थिक विषमता हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान आहे.भारताला तरुणांचा देश म्हणून ओळखले जाते भारतामध्ये तरुण लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. असे असले तरी भारतातल्या एकूण तरुणांच्या जवळपास 6.50 टक्के तरुणांच्या हाताला रोजगार नाही. भविष्यामध्ये बेरोजगारीची टक्केवारी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे भारताला प्रगती साधण्यासाठी बेरोजगारी कमी करणे तरुणांच्या हाताला रोजगार देणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र त्या तुलनेत रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत.

एकीकडे आर्थिक विषमता मोठया प्रमाणात असली तरी, दुसरीकडे मात्र आशादायी चित्र आहे. देशामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये होणारी गुंतवणूक मोठी आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे रस्ते व वाहतूक मंत्रीपद असल्यापासून देशातील महत्वाचे रस्ते महामार्गाला जोडण्यात येत आहे. दिल्ली-मुंबई, मुंबई-नागपूर असे अनेक महामार्ग वेगाने तयार होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे दळवळणाच्या सोयी-सुविधांबरोबरच देशातील नागरिकांना रोजगार मिळतांना दिसून येतो.भारताच्या अर्थव्यवस्थेला खूप मोठ्या संधी आहेत. आज विकसित देशाचा विचार करता विकसित देशातील लोकसंख्या ही वयाने जेष्ठ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. सरासरी विकसित देशातील लोकसंख्येचे वय हे 45 वर्षे आहे. तर भारताचा विचार केला तर भारताला जगात तरुण देश म्हणून ओळखले जाते. भारताचे सरासरी वय 29 वर्षे एवढे आहे. म्हणजेच भारताची तारुण्यता, तरुण पिढी हे जगाचे आर्थिक नेतृत्व भविष्यात करणार हे सांगायला आपल्याला कोणत्याही भविष्यकाराची गरज नाही. याचबरोबर देशातील निर्यात वाढतांना दिसून येत आहे. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेला इंधनांवर मोठया प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. तो खर्च कमी करता आला तर, तोच खर्च शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सोयी-सुविधांवर करता येईल.