Category: संपादकीय
कुंपणचं जेव्हा शेत खातं…
शिक्षक पात्रता चाचणी अर्थात टीईटी, महाटीईटी सह शिष्यवृत्ती परीक्षांचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून करण्यात येते. पारदर्शक कारभारासाठी रा [...]
सरंजामी झिंगाट !
काल बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी न्यायालयाने उठवली. ही बातमी तशी पाहता सहज वाटावी, अशी आहे. परंतु, ती सहज यासाठी नाही की, ही बंदी उठविण्यासाठी खुद्द राज [...]
धोक्याची घंटा
काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७० वे कलम हटवून केंद्र सरकारने काश्मीरचे त्रिभाजन केले त्या घटनेला आता २८ महिने झाले आहे. ३७० वे कलम हटवल्यान [...]
घरात मल्ल व दारात वळू !
महाराष्ट्राच्या मातीत अभिमानाने घरात मल्ल आणि दारात वळू असावा असे बिरूद मिरवले जायचे. त्यामागे एक प्रतिष्ठा आणि पंरपरा होती. मात्र शेतकर्‍याचा बैल न् [...]
निवडणूक आयोगाने नागरिकांच्या जिविताशी खेळू नये!
आधार कार्ड हे आता भारतीय नागरिकांच्या जीवनात एक भेसूर घटक बनवला जातोय. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड मागण्याचा कोणालाही अधिकार नसल्याचा निर्वाळा द [...]
सीमावादाचा प्रश्‍न केव्हा सुटणार ?
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्‍न तसाच भिजत पडला असून, त्यावर कोणताही तोडगा काढण्यात आपल्याला यश आलेले नाही. देशात आजमिती [...]
सरकार आणि न्यायालय ओबीसींचा बळी घेताहेत काय?
संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत लोकशाहीचे तीन आधारभूत स्तंभ आहेत, त्यात कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रशासन. या तिन्ही संस्थांचा आपसात जो मेळ जमलाय त्यातून [...]
वाढते दहशतवादी हल्ले चिंताजनक
जम्मू-काश्मीरमध्ये सातत्याने दहशतवाद्यांच्या वाढत्या कारवाया चिंताजनक असून, त्या रोखण्याच्या दृष्टीने कठोर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. गेल्या काही मह [...]
तर… विधानपरिषद कायमची बरखास्त करणेच योग्य !
नागपूर आणि अकोला विधानपरिषद मतदार संघातून भाजपचे दोन्ही उमेदवार निवडून आले. हा निकाल महाविकास आघाडीचा पराभव दर्शवणारा असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक् [...]
ओबीसी : अन्यायासाठी वापर आणि न्यायाची दिशा!
ओबीसी संदर्भात आज जवळपास तीन ते चार घटनांचा उल्लेख करून त्यावर बोलणं महत्वाचे आहे. त्यातील सर्वात पहिली बाब म्हणजे राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक् [...]