सीमाप्रश्‍नाचा लढा !

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्‍न लवकर निकाली निघेल, अशी शक्यता तशी कमीच आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात भाषावर प्रांतरचनेची मागणी जोर धरु लागली होती. या मागणीचे स्वरूप राजकीय नव्हते तर, यामागे जनतेचा रेटा होता. त्यातूनच संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. पण बेळगाव, कारवार, बिदर भालकी, निपाणी ह्या सीमाभागातील जनता मराठी भाषिक असूनसुद्धा ती महाराष्ट्रात येऊ शकली नाही. बेळगाव, निपाणी, कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यासाठी अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र एकीकरण समिती लढा देत आहे. मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच हाती आली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सीमाप्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरु केले असून, न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र सीमाप्रश्‍नाचा लढा हा काही नव्याने आपण लढत नाही. तर यासंदर्भातील खटला अजूनही तसाच न्यायालयात प्रलंबित आहे. फक्त नव्या रणनीतीनुसार हा खटला लढावा लागणार आहे. त्याचप्रकारे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सामौपचाराने जर हा प्रश्‍न निकाली निघाला, तर त्याचे स्वागतच आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत, त्यांना याप्रकरणी लक्ष घालण्याचे साकडे घालणार आहे. सीमालढयाबद्दल शिवसेना हा पक्ष सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेत आला आहे. 1967 साली मुंबईत सीमाप्रश्‍नासाठी झालेल्या आंदोलनात 69 लोकांचा मृत्यू झाला होता. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. शिवसेनाप्रमुख दिवगंत बाळासाहेब ठाकरे यांनी सीमाप्रश्‍नाबद्दल आग्रही भूमिका घेत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पत्र लिहिले होते. त्यामुळे सीमावादाचा प्रश्‍न केव्हाच निकाली काढण्याची गरज होती. मात्र याच प्रश्‍नांवर अनेक वर्ष राजकारण करणारे अनेक पक्ष आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा निकाली निघू नये, अशीच अनेक पक्षांची भूमिका असल्याचे दिसून येते. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी मुंबई या द्विभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यात आली. तसेच 1956 मध्ये तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला. या राज्याची राज्यभाषा कन्नड असल्याने सध्या बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते. त्यामध्ये कारवार, निपाणी ,बिदर, बेळगाव या शहरासह 865 खेड्यांचा समावेश या राज्यात करण्यात आला. सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमाप्रश्‍नाचा हा लढा सुरू आहे. केंद्र सरकारने त्या काळात पाटस्कर तत्वानुसार सर्व राज्यांच्या सीमाप्रश्‍नावर तोडगा काढला त्यानुसार भाषिक बहुसंख्य, भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि लोकांची इच्छा या चार मुद्यांच्या आधारे सीमाप्रश्‍न सोडवण्यात आले होते. भाषिक बहुसंख्य मुद्यावर सीमा ठरवण्यात आल्या होत्या मात्र बेळगाव सीमाप्रश्‍नात हा मुद्दा विचारातच घेण्यात आला नाही, असं आजही म्हटलं जातं. त्यातून सीमावादाचा लढा उभा राहिला. 22 मे 1966 रोजी सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केलं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापलं होतं. नाथ पै यांनी सीमावादाचा हा प्रश्‍न इंदिरा गांधींपर्यत पोहचवला. आणि नाथ पै यांनी आपल्या जोरदार भाषणांनी सीमावादाचा प्रश्‍न संसदेत मांडला. नाथ पै यांना आणखी काही आयुष्य मिळाले असते तर, सीमावादाचा प्रश्‍न धसास लागला असता. कारण संसदेत त्या जोमाने सीमावादाची मांडणी नाथ पै यांनी केली होती.  महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे, तसेच सुसंस्कृत राज्य आहे. त्यामुळे सीमावाद प्रश्‍नावर महाराष्ट्राने नेहमीच कर्नाटकच्या सद्सद्विकबुद्धीवर आणि केंद्र सरकारच्या चांगुलपणावर विश्‍वास ठेवला. संवादातून मार्ग निघू शकतो, त्यामुळे संवादाची प्रक्रिया चालू राहिली पाहिजे, असा महाराष्ट्राचा नेहमीच दृष्टीकोन राहिला आहे. काल झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील कर्नाटक सरकारसोबत संवाद ठेवण्याचे आवाहन केले. यातून महाराष्ट्राचा चांगुलपणा अस्थानी होता असे म्हटले तर ते चुकीचे होणार नाही. याचे कारण त्यामुळे महाराष्ट्राला गृहीत धरण्याची भारत सरकारची आणि कर्नाटकची वृत्ती वाढत गेली. महाजन आयोगाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचा चांगुलपणा आणि कर्नाटकचा धूर्तपणा या स्पर्धेत कर्नाटक यशस्वी झाल्याचे दिसते. महाजन आयोगाचा अहवाल कसा लिहिला गेला, त्यामागे कोणी कोणती कारस्थाने केली, बेळगाव-खानापूर महाराष्ट्राला मिळू नये यासाठीचे कोणते युक्तिवाद कोणी लढवले, याबाबतच्या सुरस आणि चमत्कारिक दंतकथा सीमाभागात ठिकठिकाणी ऐकायला मिळतात. त्यामुळे अस्वस्थता वाढली तरी चांगुलपणातने येणारा गाफीलपणा ही अडचणीची बाब आहे, ही गोष्टही लक्षात येते.