समान नागरी कायद्याची चाचपणी

समान नागरी कायदा करण्याचा वचननामा भाजपने आपल्या 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी दिला होता. भाजपने ज्याप्रकारे कलम 370 कलम रद्द करण्याचे धाडस दाखवले तसे धाडस मोदी सरकार समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत का दाखवतांना दिसून येत नाही. भाजप जरी हा कायदा करण्यासाठी अनुकूल असले तरी, हा कायदा करण्यासाठी उशीर का करण्यात येत आहे. भाजपला नेमकी कशाची भीती वाटत आहे. ज्यामुळे समान नागरी कायद्याची चाचपणी करण्याची वेळ मोदी सरकारवर येत आहे.

केंद्रातील भाजप सरकार धक्के देण्यास माहीर आहे. ज्याप्रमाणे कलम 370 कलम खरंतर स्वातंत्र्य भारताच्या पहिल्या किंवा दुसर्‍या दशकात रद्द व्हायला हवे होते. मात्र हेच कलम रद्द करण्यासाठी भारतासारख्या सार्वभौम देशाला तब्बल साडेसात दशकांचा कालावधी लोटावा लागला, यातच सर्व काही आले. भारतीय संविधानात कलम 44 अन्वये समान नागरी कायद्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र हा कायदा मार्गदर्शक तत्वात टाकण्यात आला. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, भारत एक विकसित देश नव्हता. भारताकडे सर्व क्षेत्रात विकास करण्यासाठी पुरेसे कुशल, तांत्रिक मनुष्यबळ जसे नव्हते, तसेच संसाधने अपुरे, वित्तीय स्त्रोतांची कमकरता, यामुळे अनेक कायदे भविष्यात करण्यासाठी आपण त्याचा समावेश मार्गदर्शक तत्वात समावेश केला. म्हणजेच आमची इच्छा असूनही आज त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही. त्यामुळे या कलमांचा मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समावेश करण्यात आला. मात्र तब्बल साडे-सात दशकानंतरही समान नागरी कायदा अस्तित्वात येऊ शकला नाही. भारतीय संविधानानुसार आणि कायद्यांनुसार अनेक कायदे सर्वांसाठी समान आहेत. फौजदारी कायदा, न्यायालयीन व्यवस्थेसह अनेक कायद्यांमध्ये सर्वांना समान शिक्षेची तरतूद आहे. मग समान नागरी कायद्याचे घोडे कुठे अडले. तर या कायद्यामुळे विवाह कायदे देखील एकाच कायद्याखाली नियंत्रणांत येतील. त्यामुळे याची चाचपणी करण्याऐवजी हा कायदा करण्याचे धाडस भाजपने दाखवण्याची गरज आहे.

यापूर्वी काँगे्रसचे दिवगंत नेते राजीव गांधी यांनी चाचपणी केली होती. मात्र त्यांना त्यात यश आले नाही. त्यानंतर अनेक वेळेस काँगे्रसचे सरकार सत्तेवर आले, मात्र त्यांनी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा कधीच हाती घेतला नाही. त्यामुळे भाजपला हा कायदा करण्याची नामी संधी आहे. आपल्या देशात कोणी हत्या केली, चोरी केली किंवा काही गुन्हा केला तर ती व्यक्ती कुठल्याही धर्म, जात, पंथाची असो, तिला शिक्षा एकच असते. हिंदू व्यक्तीने हत्या केली म्हणून वेगळी शिक्षा, किंवा मुस्लिम व्यक्तीने हत्या केली म्हणून दुसरी शिक्षा असं नाही. पण हीच परिस्थिती नागरी कायद्यांमध्ये अर्थात लग्न, घटस्फोट किंवा संपत्ती प्रकरणामध्ये नाही. इथे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, अशा विविध धर्मांसाठी त्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत, नियम आहेत. लग्न, घटस्फोट, संपत्ती आणि वारसदार असे कौटुंबिक विषय नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. यात हिंदू धर्मीयांचा विवाह कायदा वेगळा आहे, शीख, जैन, बौद्ध धर्मालाही तो लागू होतो. तर मुस्लिम समाजातील लग्न, घटस्फोटाची प्रकरणे ’मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’नुसार चालतात. अशाच प्रकारे पारशी आणि ख्रिश्‍चन धर्माचेही पर्सनल लॉ बोर्ड आहेत. त्यामुळे या विविध धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसदाराची प्रकरणं ही त्या-त्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार निकाली निघतात. त्यामुळे समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्यास सर्व धर्मिंयासाठी एकच कायदा अस्तित्वात असेल. त्यामुळे पर्सनल लॉ बोर्ड निकाली निघतील. आणि न्यायव्यवस्थेला न्याय देण्याचे काम सोपे होईल. त्यामुळे समान नागरी कायद्याची केवळ चाचपणी नको, तर तो अस्तित्वात येण्यासाठी केंद्र सरकारने तसे धाडस दाखवण्याची खरी गरज आहे. लोकसभेत भाजपचे बहुमत असल्यामुळे या विधेयकाला अडचण येणार नाही. मात्र भाजपचे राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे येथे काही प्रमाणात अडचण येऊ शकते, मात्र तरीही हा कायदा भाजपने मनात आणल्यास अस्तित्वात येऊ शकतो. मात्र आगामी राजकीय परिणामामुळे जर भाजप हा कायदा आणण्याचे धाडस करणार नसेल, तर ती भाजपची भविष्यातील घोडचुक ठरू शकते.