काल - परवा या सदरातूनच आम्ही एक गोष्ट स्पष्टपणे म्हटली होती की, विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये प्रथमच सत्ताधारी जात वर्ग हा आरोप प्रत्यारोपांचा सामना करत
काल – परवा या सदरातूनच आम्ही एक गोष्ट स्पष्टपणे म्हटली होती की, विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये प्रथमच सत्ताधारी जात वर्ग हा आरोप प्रत्यारोपांचा सामना करतो आहे. आजपर्यंतच्या विधिमंडळ अधिवेशनाचा इतिहास राहिलेला आहे की, सत्ताधारी जातवर्ग हे कोणत्याही आरोप प्रत्यारोपांच्या फेरीमध्ये अडकत नसतात! त्यात आम्ही हा उल्लेख देखील केला होता, जरी आरोप-प्रत्यारोप होत असले, तरी सत्ताधारी जातवर्गांचे हितसंबंध एकच राहत असल्यामुळे कुठेतरी समझोता होईल. ही बाबा मी स्पष्टपणे नमूद केली होती अर्थात असा काही समजझोता पुढे आला नसला तरी, गुवाहाटी पासून ‘बेगाने शादी मे अब्दुल्ला दिवाना’, असे एक वाक्य सातत्याने प्रसार माध्यमातून, समाज माध्यमातून आणि मौखिक प्रचारातून गाजते आहे. गुवाहाटी ला गेलेल्या शिंदे गटातील सर्वांचाच एक दावा होता की, आम्ही हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी वेगळे झालो. भारतीय जनता पक्षाबरोबर हिंदूत्वासाठीच आम्ही सत्ता स्थापन केली. मात्र त्यावेळी एक प्रश्न प्रकर्षाने पुढे आला होता; तो म्हणजे अब्दुल सत्तार हे शिवसेनेचे असलेले नेते आणि त्याकाळी मंत्री असणारे अब्दुल सत्तार यांना नेमकं कोणतं हिंदुत्व पुढे न्यायचं होतं, असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडला होता. जनतेनेही हाच प्रश्न उभा केला होता. त्या प्रश्नाला अब्दुल सत्तार कोणतेही उत्तर देऊ शकले नव्हते, आणि आजपर्यंत देऊ शकले नाहीत.
सध्याचे शिंदे – भाजपाचे जे सरकार आहे या सरकारमधील मंत्र्यांचे वैशिष्ट्य असे आहे की, यापूर्वी महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्येही यातील बहुतांश मंत्री हे मंत्री होतेच. अर्थात, आजच्या मंत्रिमंडळातील भाजपचे मंत्री जर सोडले, तर शिंदे गटाचे असणारे मंत्री हे महाविकास आघाडीच्या सत्ता काळातही मंत्री होते. त्यामुळे त्या काळात मंत्री पदाच्या अधिकारातून त्यांनी केलेल्या अनेक बाबी आज विरोधी पक्ष असणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना सहजपणे पुढे आणता येत आहे. आज विधिमंडळ अधिवेशनात अब्दुल सत्तारांचा गायरान जमिनीचा प्रश्न हा मोठ्या प्रमाणात गाजला आणि या प्रश्नावरच त्यांचा राजीनामा मागितला गेला आहे. अर्थात, सध्या विधिमंडळ अधिवेशनात सत्ताधारी जात वर्ग ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या आरोपांच्या कक्षेत आला होता, त्याला डायव्हर्ट करण्यासाठी एक राजकीय बळी आवश्यक होताच; आणि तो अब्दुल सत्तार सारख्या अपरिपक्व नेत्याचे रूपाने सहज मिळाला. महाविकास आघाडीच्या काळात जर अशा प्रकारचा भूखंड सहज म्हणावा असा जर दिला गेला होता तर त्याचवेळी ते रोखण्यात का आले नाही? सत्ता पदावर असणाऱ्यांना त्या काळातही हा घोटाळा स्पष्टपणे बाहेर आणता येऊ शकला असता. मग तो दाबल्या जाण्याचे नेमके कारण काय होते? कारण मंत्रिमंडळ किंवा मुख्यमंत्री एवढे अंधारात जर काम करत असतील तर मग राज्याच्या जनतेने नेमका विश्वास टाकावा तरी कुणावर, हा प्रश्न आपसूकच उभा राहतो. काही असले तरी अब्दुल सत्तार हे अल्पसंख्याक समाजाशी निगडित असलेले व्यक्तिमत्व महाविकास आघाडीच्या काळातही आणि आज शिंदे – भाजपच्या काळातही मोठ्या प्रमाणात चर्चेला येत राहते. त्याचे मुख्य कारण हा नेता अतिशय अपरिपक्व असा राजकारणी वाटत असला तरी, राजकीय सत्तेतून मलिदा कसा मिळवायचा, ही बाब मात्र या नेत्याला अधिक चांगल्या प्रकारे कळते. म्हणून या नेत्याला सत्तेची आणि त्या अनुषंगाने असणारी वेगवेगळी हाव, ही कधी ना कधी लोकांच्या समोर स्पष्टपणे येईल; ती बाब आज विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अनुषंगाने राज्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी अधिक आक्रमकपणे उघड केली आहे!
COMMENTS