स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अस्तित्वाची लढाई

गेल्या तीन ते चार वर्षात मुदत संपलेल्या मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटला नसल्याने ही प्रक्रिया किती दिवस रेंगाळत ठेवला जाणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदेच्या निवडणूकांसह आमदार-खासदारांच्या पगाराचा प्रश्‍न एका चुटकी सरशी सुटतो. मात्र, नवा राज्यकर्ता निर्माण होणार्‍या शाळा म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था. त्यांचे अस्तित्व निकाली काढण्याचे काम सरकारच्या धोरणामुळे सुरु आहे. नुकत्याच येवू घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीचे पडघम वाजू लागले आहे. जस जसे राजकिय वातावरण तापू लागले आहे. तस तसे राज्यकर्त्यांचे नातेवाईक निवडणूकीच्या रिंगणात उतरत असल्याच्या चर्चांना उधाण येण्यास सुरुवात झाली आहे. ग्रामीण भाग व शहरी भाग अशी जणू काही दरी निर्माण करण्याचेच काम सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. पूर्वी मराठी चित्रपटात ग्रामीण जीवन व शहरी जीवन यांची सांगड घालताना अभिनेत्यांसह निर्मात्याला जास्त त्रास होत नव्हता. मात्र, सध्याची परिस्थिती चित्रपट स्वरुपात मांडताना शहरात टिकाव लागण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकांना गुंडगिरीचाच मार्ग अवलंबावा लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने वन नेशन वन इलेक्शन धोरण जाहीर केले आहे. आरक्षणासह गळचेपीचे धोरण बंद झाल्याशिवाय हे साध्य आहे का? असा सवाल सामान्य जनता विचारत आहे. सत्ताधार्‍यांविरोधात बोलणार्‍यासमोर अडचणींचा डोंगर उभा करण्याचे काम प्रशासकिय यंत्रणेसह समाज करतो. ह्यातून संबंधित व्यक्ती तोलून सलाखून निघाल्यानंतर सत्ताधार्‍यांविरोधात एक शब्दही उच्चारण्याची हिंम्मत राहत नाही. त्यात विविध समाजांना राजकर्त्यांनी आरक्षणाची दाखवलेली गाजरे आता किती दिवसात चाखायला मिळणार का नाही, हे ही समाजाला माहिती नाही. मतदारांनी
मतदानाचा हक्क बजावावा, यासाठी प्रशासकिय यंत्रणेकडून प्रयत्न केले जातात. मात्र, राजकारण्यांकडून त्यांची स्वत:ची यंत्रणा कामाला लावल्यास हे काम अधिक सोपे होणार आहे. त्यासाठी गट-तट व त्यांच्यातील चढा-ओढ हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झालेल्या नसल्याने पहावयास मिळत नाही. गेल्या काही दिवसापूर्वी कायद्याचे शिक्षण देणार्‍या पुणे शहरातील एका शिक्षण संस्थेने स्वायत्य दर्जा मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. यावर मंत्रीमंडळात चांगलीच चर्चा झाली. चर्चेमध्ये ज्या अनुदानित महाविद्यालयाने महाराष्ट्र राज्याला चार मुख्यमंत्री दिले अशा महाविद्यालयाची फि वाढणार आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री किती महागड्या महाविद्यालयात शिकले होते, आपण अशी स्वप्ने पाहण्याची काहीही गरज नाही, असा संदेश जाईल म्हणून चर्चा झाली. हे चारही मुख्यमंत्री स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याच शाळामधून शिक्षण घेऊन आले होते. तरीही त्यांना अशा महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्था बदनाम होऊ शकते. राज्याच्या मंत्रीमंडळात आता येवढी गहन चर्चा होत असताना जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या माध्यमातून शहरी व ग्रामीण भागात सुरु असलेल्या शाळांच्या बाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. याचे कारण म्हणजे आजचे नेते-पुढारी-मंत्री हे स्वत: शिक्षण सम्राट आहेत. त्यांनी त्यांच्या खाजगी शाळा सुरु करतानाच विनाअनुदानित परवाना मिळावा, असे अर्ज केले होते. तात्कालीन शिक्षण विभागाच्या मंत्री, अधिकार्‍यांनी भविष्यातील धोक्याचा जराही विचार न करता त्यास मान्यता दिली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचार्‍यांना शासकिय नियमावलीनुसार काम करावे लागते. तसेच तळागाळातील विद्यार्थ्यांना घडवताना मोठे परिश्रम घ्यावे लागते. त्याच्या उपस्थितीपासून ते त्यांच्या निरोगी शिक्षणापर्यंत लक्ष द्यावे लागते. त्यामुळे शैक्षणिक कार्यापेक्षा शारिरीक शिक्षणाचाच पाठ घेण्याची वेळ येते. शिक्षणाचा दर्जा घरला असला तरीही लोकप्रियता घसरलेली नाही. केंद्र सरकारच्या वन नेशन वन इलेक्शन धोरणाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याचाही प्रश्‍न या सर्व घटनांवर प्रभाव टाकू शकतो.