राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या होणार नियुक्त्या

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात 2019 मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांकडे नावांची शिफारस केली होती, मात्र तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या नावांना मंजूरी दिली नव्हती. त्यानंतर राज्यात झालेला सत्ताबदल आणि न्यायालयात दिलेल्या आव्हानामुळे या नियुक्त्या तब्बल अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. मात्र आता या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारला राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी याचिका मागे घेण्यास कोर्टाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता विधानपरिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तात्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सूचवलेल्या नावांवर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते. त्यानंतर आता राज्य सरकारने याचिका मागे घेतल्याने आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची याचिका मागे घेतली होती. परंतु आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास परवानगी दिली नव्हती. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने राज्य सरकारला याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याकडून येत्या काळात 12 आमदारांच्या नियुक्तीची नवी यादी राज्यपाल रमेश बैस यांना पाठवण्यात येणार आहे. राज्यपालांनी संमती दिल्यानंतर विधानपरिषदेत 12 आमदारांची संख्या वाढणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या प्रत्येकी चार नेत्यांची नावे आमदारपदी नियुक्तीसाठी राज्यपालांकडे पाठवली होती. परंतु तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरेंनी पाठवलेल्या यादीत दोष असल्याचे सांगत त्यावर कोणताच निर्णय घेतलेला नव्हता. गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. परंतु राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्य सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका मागे घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीमध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या नियुक्त्या करण्यासंदर्भातले निर्देश दिले आहेत.

कुणाची लागणार वर्णी ? – राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे या जागांवर कुणाची वर्णी लागणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्यात सध्या भाजप शिंदे, आणि अजित पवार गट सत्तेत असल्यामुळे तिन्ही नेते या 12 आमदारांची नावे निश्‍चित करतील का  ? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. या विधानपरिषदेवर आपल्याला  संधी मिळावी यासाठी अनेक जण उत्सुक असले तरी, त्यांची वर्णी लागते की, नाही हे या नियुक्त्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.