ध्वजाविषयक संकेत तुडवणाऱ्या नगर जिल्हा प्रशासनावर कारवाई व्हावी!

भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष आणि प्रजासत्ताकाचे ७३ वे वर्षे काल २६ जानेवारी २०२२ पासून सुरू झाले. याचा अर्थ आपला देश प्रजासत्ताक होऊनही ७२ वर्षांच काळ लोटला तरीही लोकशाहीच्या तांत्रिक बाबींविषयक आमचे शासन-प्रशासन किती बेफिकीर आहे, याचे निदर्शन बेशरमपणे केले जाते. काल अहमदनगर च्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात याविषयीचा जो प्रसंग घडला त्यावर कोणत्याही दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा मुलाहिजा ठेवायचे कारण नाही. लोकशाहीच्या परंपरांना आय‌एएस, आयपीएस केडर चे अधिकारी आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी शिरोधार्य मानायला हवे. तसे केले जात नसेल तर त्या पदावर कितीही मोठी व्यक्ती असेल तर त्यांस घरचा रस्ता दाखवायला हवा. महाराष्ट्रात राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्वपूर्ण असलेला नगर जिल्हा आणि त्या जिल्ह्याच्या मुख्यालयात म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ध्वज फडकाविण्याचे कार्य नियमाप्रमाणे पार पाडले नसल्याने तो ध्वजाचाच नव्हे तर देशाचा आणि संवैधानिक लोकशाहीचा देखील अपमान आहे. वास्तविक, ध्वजारोहण आणि ध्वजा फडकावणे यात मुलभूत अंतर आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ भारत स्वतंत्र झाल्याने त्या दिवशी युनियन जॅक खाली उतरवून भारतीय तिरंगा ध्वज खालून वर नेत फडकावला गेला. तेव्हापासून स्वातंत्र्य दिनी ध्वजारोहण याच पध्दतीने केलें जाते. मात्र, २६ जानेवारी १९५० ला भारत देश हा प्रजासत्ताक म्हणजे लोकांची सत्ता स्थापन करणारा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. यादिवशी ध्वज हा आधीच उंचावर ठेवून म्हणजे ध्वजस्तंभावर ठेवून फक्त सरकगाठ ठेवून दोरी स्तंभाला बांधली जाते. भारतीय ध्वज संहितेनुसार सरकगाठीची दोरी ओढून ध्वज फडकवला पाहिजे, अशी परंपरा आहे. या परंपरा राष्ट्राशी निगडित असल्याने कोणत्याही पदावरी व्यक्तीला त्या मोडता येत नाही. या परंपरा मोडल्यास अनवधानाने अथवा जाणीवपूर्वक ती व्यक्ती राष्ट्रीय महत्वाविषयी गंभीर नाही, असे मानले जाते. त्यामुळे, नगर जिल्हा मुख्यालयात २६ जानेवारी २०२२ ला जो समारंभ झाला त्यात २६ जानेवारी च्या संकेतांना झुगारले गेले आहे. भारतीय लोकशाही ही संविधानाबरहुकूम चालणारी लोकशाही आहे. ज्यादिवशी संविधानाचा सर्वोच्च महोत्सव आहे, त्याचदिवशी लोकशाही संकेत तुडवले जाणे याचा थेट अर्थ लोकशाहीशी आणि पर्यायाने संविधानाशी बांधिलकी न मानणे असा होतो. यात नगर जिल्हाधिकारी, एसपी यांच्यासह पालकमंत्री हसन मुश्रीफ देखील तेवढेच जबाबदार मानायला हवेत. जे जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्ह्यातील प्रमुख व्यक्तींना निमंत्रित करताना कोरोनाच्या दोन डोसचे प्रमाणपत्राऐवजी ऐनवेळी आरटीपीसीआर चाचणी अनिर्वाय म्हणून सांगत जिल्ह्याच्या प्रमुख नागरिकांना जिल्ह्याच्या मुख्य संचलनात सहभागी करून घेत नाही, आणि ध्वजा फडकाविण्याविषयी बेफिकीर राहते, अशा अधिकाऱ्यांवर लोकशाही रक्षणार्थ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा, झाला प्रकार अतिशय किरकोळ समजून लोकशाहीचे धिंडवडे काढण्याची असंवैधानिक प्रवृत्ती बळावेल. आम्हाला माहीत आहे, की, कालच्या राज्याच्या मुख्य समारोहात लाल कार्पेटवर उभे राहून झेंड्याला सलामी न दिल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सहचारिणी रश्मिताई ठाकरे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली गेली आहे. रश्मिताई ठाकरे या गृहिणी असल्याने त्यांना संबंधित बाबींविषयी अधिकाऱ्यांनी काही सुचना देणे गरजेचे होते. परंतु, अधिकाऱ्यांना आपल्या कर्तव्याविषयी काही भानच राहिले नाही, असेच दिसते. लोकशाही परंपरा किंवा संकेत हे अतिशय गांभीर्याने घेण्याची बाब असताना अधिकारी आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री याचे भान ठेवत नसतील तर ही अतिशय गंभीर बाब समजून त्याविरोधात राज्य शासनाने कारवाई करायला हवी. अन्यथा, लोकशाही संकेत तुडवण्याचे प्रकार वाढीस लागून भारतीय लोकशाहीच धोक्यात येईल! त्यामुळे, आम्ही लोकशाही च्या रक्षणार्थ नगर जिल्हा प्रशासनावर योग्य कारवाई करावी, अशी जाहीर मागणी आम्ही या लेखाद्वारे करित आहोत!