निवडणूक आयोगाला चपराक

भयमुक्त वातावरणात निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची 25 जानेवारी 1950 रोजी स्थापना करण्यात आली. हा आयोग घटनात्मक असून, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदाची हमी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना पदावरून सहजासहजी हटवता येत नाही. त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी त्यांचा स्वविवेक वापरून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेकवेळेस निवडणूक आयोग हा केंद्राकडे झुकलेला दिसून येतो. वास्तविक पाहता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोला पश्‍चिम विधानसभेची पोटनिवडणूक रद्द करून निवडणूक आयोगाला सणसणीत चपराक लगावल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता कार्यकाळ किती उरला, त्याचे भान जर आयोगाने ठेवले असते, तर निवडणूक घेण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. वास्तविक पाहता लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून, या निवडणुकीसोबत निवडणूक आयोगाने अकोला पश्‍चिमची विधानसभेची पोटनिवडणूक जाहीर केली होती. त्यानुसार 26 एप्रिलला मतदान होणार होते, तर या निवडणुकीचा निकाल 4 जूनला लागणार होता. त्यामुळे जूनपासून ते ऑक्टोबर म्हणजे केवळ चार ते साडेचार महिन्याचा कालावधी अकोला पश्‍चिमच्या निवडून आलेल्या आमदाराला मिळणार होता. त्यामुळे साडेचार महिन्याच्या कालावधीसाठी निवडणूक लावणे म्हणजे, वेळ आणि पैशाचा अपव्यय होता. वास्तविक पाहता राज्य विधानसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. असं असताना पोटनिवडणूक घेणं म्हणजे पैशाचा अपव्यय आहे. नव्यानं निवडून येणार्‍या आमदाराचा अर्धाअधिक कालावधी हा आचारसंहितेत जाणार आहे. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याची याचिका नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. आणि उच्च न्यायालयाने ही पोटनिवडणूक रद्द करत निवडणूक आयोगाला चपराक दिली आहे.

निवडणूक आयोगाने कालावधीचा विचार करता ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याची गरज होती. मात्र तरीदेखील आयोगाने ही निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. भाजपचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या निधनामुळे अकोला पश्‍चिमची जागा रिक्त झाली होती. 4 जूनच्या निकालानंतर केवळ चार महिन्यांचा वेळ नव्या आमदाराला मिळेल. निवडणुकीसाठी सरकारी तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. ही पोटनिवडणूक घेऊन मतदारांना वेठीस धरले जात आहे तसेच यंत्रणांवर अनावश्यक भार दिला जात आहे. चंद्रपूर, पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक एक वर्षाहून अधिक कालावधी असतानाही घेतली गेली नाही. मात्र, अकोल्यातील निवडणूक घेऊन सार्वजनिक पैशांचा चुराडा केला जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला होता. त्यांची रास्त मते लक्षात घेऊन न्यायालयाने ही निवडणूक रद्द केली. मूळातच भारतीय निवडणूक आयोग हा घटनात्मक असून, आयोगाला त्यांचे कार्य करण्यासाठी कोणीही दबाव टाकू शकत नाही. कारण भारतीय संविधानाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना विशेष असे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांना पदावरून सहजासहजी दूर करता येत नाही. भारतात 25 जानेवारी 1950 या दिवशी भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना. यावेळी अध्यक्ष सुकूमार सेन होते. या निवडणूक आयोगाचे ब्रीदवाक्य फ्री, फेअर, पॅरिडिक इलेक्शन म्हणजेच भयमुक्त वातावरणात पारदर्शक पद्धतीने ठरलेल्या कालावधीत निवडणूका घेणे. भारतात 1950 ते 16 ऑक्टोबर 1989 पर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोग एकसदस्यीय होता. मात्र 61 वी घटनादुरुस्तीनुसार मतदानांचे वय 21 वरून 18 करण्यात आले. याची अंमलबजावणी 1989 पासून केली. यामुळे काही कोटी मतदार नव्याने आल्यामुळे निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय झाला. अर्थात यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाने दबावमुक्त वातावरणात जशा निवडणूका घेणे अपेक्षित आहे, त्याचप्रमाणे त्यांनी केंद्राकडे अधिक न झुकता पारदर्शकपणे निर्णय घेण्याची गरज आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी.एन.शेषन यांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही, कारण त्यांनीच खर्‍या अर्थाने आचारसंहिता म्हणजे काय, आणि सरकारच्या दबावापुढे न झुकता निवडणूक आयोगाने कशापद्धतीने कामकाज केले पाहिजे याचा आदर्श घालून दिलेला आहे.