काँगे्रसचा 5 न्याय आणि 25 गॅरंटीचा जाहीरनामा

नवी दिल्ली ः लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतांना शुक्रवारी काँगे्रसने आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा जाहीर केला. या जाहीरनाम्यात युवा, रोजगार, मजूर, महिला आणि शेतकर्‍यांना आपण प्राधान्य देणार असल्याची ग्वाही देण्यात आली. या जाहिरनाम्यात 5 न्याय आणि 25 गॅरंटीचा समावेश आहे. या जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना न्याय ही आहे. मागील 10 वर्षांत प्रत्येक घटकाचा न्याय धोक्यात आला आहे, कमकुवत झाला आहे तर काही बाबतीत न्याय नाकारल्याचे काँगे्रसने म्हटले आहे.

या जाहीरनाम्यात युवा, रोजगार, मजूर, महिलांना 1 लाखांची मदत, शिक्षण, शेतकर्‍यांना एमएसपीची हमी यासह 30 लाख नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यासह आदी नेते उपस्थित होते.
केंद्र सरकारमध्ये 30 लाख नोकरी, गरीब कुटुंबातील महिलांसाठी वर्षाला एक लाख रुपये, जातीनिहाय जनगणना, एमएसपी कायद्याला दर्जा, मनरेगा योजनेअंतर्गत 400 रुपये, तपास यंत्रणांचा गैरवापर रोखणे, पीएमएलए कायद्यात बदल, सच्चर कमिटीच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसच्या माहितीनुसार, या जाहिरनाम्यात पाच न्यायाचा समावेश आहे. त्यात भागीदारी न्याय, शेतकरी न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय आहेत. तसेच काही गॅरंटी देखील दिल्या आहेत. केंद्र सरकारमध्ये 30 लाख नोकर्‍या, युवकांना एका वर्षासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत 1 लाख देण्याचं आश्‍वासनाचा समावेश आहे. काँग्रेसने ’भागीदारी न्याय’ अंतर्गत जातनिहाय जनगणना करणे आणि आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची गॅरंटी दिली आहे. पक्षाने ’शेतकरी न्याय’ किमान आधारभूत किंमतीला कायद्याचा दर्जा देणे, कर्जमाफी योजना , जीएसटी मुक्त शेतीचे आश्‍वासन, काँग्रेसने श्रमिक न्याय अंतर्गत मजुरांना आरोग्याचा अधिकार देणे, किमान वेतन दराच्या अंतर्गत दिवसाला 400 रुपये मजुरी निश्‍चित करणे, शहरात रोजगाराची गॅरंटी दिली आहे. तसेच ’नारी न्याय’ म्हणजे महालक्ष्मी गॅरंटी अंतर्गत गरीब कुटुंबातील महिलांना एक-एक लाख रुपये प्रत्येक वर्षाला देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

गरिब महिलांना वर्षाला 1 लाख रुपये देण्याची घोषणा – भारत जोडो न्याय यात्रेच्या 5 न्याय 25 गॅरंटीच्या आधारावर हे न्याय पत्र बनवण्यात आले आहे. गरिब महिलांना वर्षाला 1 लाख रुपये, पदवीधर, डिप्लोमाधारक सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रशिक्षणाबरोबरच वर्षाचे 1 लाख रुपये, स्टार्टअपसाठी 5 हजार कोटींचा निधी, 30 लाख सरकारी नोकर्‍यांची भरती, शेतकरी कर्जमाफी, एमएसपीचा कायदा, जीएसटीमुक्त शेती, कामगारांना आयोग्याचे सुरक्षा कवच, ग्रामीण तसेच शहरी भागाच्या विकासावर लक्ष दिले जाणार आहे, अग्निपथ योजना बंद करणार, टोल धोरणाची समिक्षा केली जाईल, जनतेच्या पैशाची लूट थांबवली जाईल. कर दहशतवाद संपवला जाईल, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा हटवली जाईल. त्यामुळे मराठा आरक्षणासह इतर समाजातील आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकेल, असे नाना पटोले म्हणाले.