Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

अखेर आरणगाव ग्रामपंचायती विरोधात चौकशी समिती नेमली  

गटविकास अधिकार्‍यांनी घेतली लोकमंथनच्या वृत्ताची दखल

जामखेड ः जामखेड तालुक्यातील आरणगाव ग्रामपंचायतीमध्ये अनागोंदी कारभार व भ्रष्टाचार होत असून याबाबत चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी ग

जिल्हयातील दिव्यांग मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजवावा
शेवगाव-पाथर्डी मतदारसंघात 5 कोटींची कामे मंजूर ः आमदार मोनिका राजळे
लॉटरीतून मिळणार गरीब मुलांना मोफत शाळा प्रवेश

जामखेड ः जामखेड तालुक्यातील आरणगाव ग्रामपंचायतीमध्ये अनागोंदी कारभार व भ्रष्टाचार होत असून याबाबत चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्य गजराबाई चंद्रकांत पारे, रूपाली शंकरराव गदादे, रब्बाना सादिक शेख, तात्यासाहेब बलभीम निगूडे यांनी अनेक वेळा पंचायत समिती कार्यालयाकडे केली होती. याबाबत दैनिक लोकमंथनमधून सविस्तर वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर पंचायत समिती गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ यांनी तातडीने दखल घेत चौकशी समिती नेमली.

या चौकशी समितीमध्ये तिमजे एम.एस, शाखा अभियंता, जि. पलपा उपविभाग, जामखेड, भोसले जी. एस शाखा अभियंता, जि.प.प्रापापु. उपविभाग जामखेड, बी. के. माने, विस्तार अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांचा समावेश आहे. गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ यांच्या आदेशानुसार संबधितांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जामखेड अंतर्गत ग्रामपंचायत अरणगांव येथील तात्यासाहेब बलभीम निगुडे व इतर (विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य) यांनी अरणगांव ग्रामपंचायती मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार, अनिमियता व अपसंपतेच्या अपहाराबददल तसेच अरणगांव ग्रामपंचायतीमध्ये सर्व कारभार मनमानी पध्दतीने चालू आहे. मासिक मिटीग, प्रामसभा वेळोवेळी घेतल्या जात नाही. गेली चार महिने झाले मासिक मिटींग झालेली नाही. तसेच दोन वर्षापासून ग्रामसभा देखील गावांमध्ये आयोजित केलेली नाही.सर्व कारभार केवळ कागदोपत्री चालु आहे. माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती आम्हाला दिली जात नाही. तसेच या अगोदरही तक्रारी अर्ज केलेला परंतु आम्हाला न्याय भेटत नाही त्यामुळे दिनांक 08 एप्रिल 2024 रोजी अरणगांव ग्रामपंचायतीत्ता टाळे ठोकुन निषेध व्यक्त करणार असल्याबाबतचा तक्रारी अर्ज या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. संदर्भ क्रमांक 02 नुसार लोकमंधन वृत्तपत्रात दिनांक 03 एप्रिल 2024 रोजी ग्रामपंचायतीता ग्रामपंचायत सदस्य टाळे लावणार अशा आशयाची बातमी प्रसिध्दी झाली आहे. त्याअनुषंगाने तक्रारीची मुददेनिहाय चौकशी करुन आवश्यकतेनुसार व नियमानुसार उचित कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास तात्काळ सादर करावा. सदर बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. असे पत्रात म्हटले आहे.सध्या सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या ताब्यात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मनमानी कारभारामुळे नागरिकांना मुलभूत सुविधा मिळणे कठीण झाले आहे. तक्रार कोणी केली तर सत्तेतील लोक सत्तेचा दुरुपयोग करत भीती दाखवत आहेत. असे अनेक ठिकाणी प्रकार घडत आहेत.

COMMENTS