मराठा आरक्षणावर टांगती तलवार कायम

मुंबई ः मराठा आरक्षणाचे विधेयक राज्य सरकारने विधिमंडळात मंजूर केले असले आणि राज्य सरकारने कुणबी दाखले देण्यास सुरूवात केली असली तरी, मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देतांना ते उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, हे लक्षात ठेवा अशा स्पष्ट शब्दात राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. यामुळे मराठा आरक्षणावर टांगती तलवार कायम असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दहा टक्के मराठा आरक्षणाविरोधात तसेच आगामी काळात होणार्‍या भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखल्यांच्या विरोधात गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने सदरील निर्देश दिले आहेत. मराठा समाजाच्या वतीने राज्यात झालेला आंदोलनानंतर राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेत मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या आरक्षणामुळे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंबंधी दिवाणी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडतो का? अशी शंका आधीच व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या वतीने देखील राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, हे राज्य सरकारने लक्षात ठेवावे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के नव्या आरक्षणानुसार आणि धोरणानुसार भरती होणे म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांवर अन्याय असल्याचा मुद्दा अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मांडला आहे. घटनेची पायमल्ली करून देण्यात आलेल्या 10 टक्के नव्या मराठा आरक्षणाचा फायदा या नवीन भरतीला होऊ देऊ नका, असेही गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. राज्यात 15 हजार पोलिस भरती, 2 हजार शिक्षक भरती आणि मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेत या नव्याने देण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. मात्र या आरक्षणाचे भवितव्य उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून असणार आहे.

सर्व याचिकांवर होणार एकत्रित सुनावणी –अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यायची की स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची, याचा निर्णय पुढील आठवड्यात होणार आहे. तसेच या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करण्याचे मुख्य न्यायमूर्तीच्या पीठाने आधीच मान्य केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता मुंबई उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.