Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

नव्याने दिलेले कुणबी दाखले रद्द करण्यासाठी पाथर्डीत उपोषण

ओबीसी नेते दिलीप खेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू

पाथर्डी ः आरक्षणाच्या प्रश्‍नावरून ओबीसी समाजाने जो लढा उभा केला त्याला यश आले असून सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण दिले असून सरका

Sangamner : बसमध्ये गळफास घेऊन चालकाची आत्महत्या (Video)
कौन बनेगा नया नगरसेवक… मनपा पोटनिवडणुकीसाठी 45 टक्के मतदान; आज मतमोजणी
पतसंस्थांच्या पठाणी वसुलीमुळे कर्जदार त्रस्त ; उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सहकार विभागाला फटकारले

पाथर्डी ः आरक्षणाच्या प्रश्‍नावरून ओबीसी समाजाने जो लढा उभा केला त्याला यश आले असून सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण दिले असून सरकारने कुणबी म्हणून जे ओबीसी दाखले दिले  आहेत ते रद्द करत मराठा समाजाचा 10 टक्के आरक्षणात समावेश करावा असे प्रतिपादन माजी प्रदूषण आयुक्त दिलीप खेडकर यांनी केले.शहरातील नाईक चौकात मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसीमध्ये केलेला समावेश रद्द करावा या प्रमुख मागणीसाठी ओबीसी नेते दिलीप खेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली नागनाथ गर्जे यांनी सुरू केलेल्या  आमरण उपोषण प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष माणिक खेडकर, भगवानराव दराडे, अजिनाथ महाराज आंधळे, संजय बडे, अरविंद सोनटक्के, दिनकराव पालवे, नवनाथ चव्हाण, विकास नागरगोजे, गोरक्ष ढाकणे आणि ओबीसी बांधव उपस्थित होते.

पुढे बोलताना त्यांनी म्हटले की, सध्या समाजात पिढ्यानपिढ्या एकत्र राहणार्‍या ओबीसी आणि मराठा समाजात ते एकमेकांचे शत्रू आहेत असे चित्र निर्माण केले जात आहे. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी चुकीची नसून त्यांच्यामध्ये ही अनेक गरीब कुटूंब असल्याने प्रत्येक समाजाने त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे या मुद्यावर पाठींबा दिला आहे.ओबीसीला मागसलेपणावर आरक्षण मिळाले असून कुठल्याही व्यवसायावर आरक्षण मिळाले नसून समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी मागासलेल्या प्रवर्गाला आरक्षण देण्यात आले आहे.डॉ.पंजाबराव देशमुख यांच्यामार्फत भारतीय घटना लिहलेली जात असताना मराठा समाजासमोर आरक्षण घेण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला होता परंतू त्यावेळी त्यांनी आम्ही आरक्षण देणारे आहोत असे मत मांडत आरक्षण नाकारले होते. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा हक्क असून, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी नेत्यांना एकेरी भाषेत बोलणे ही आपली संस्कृती नसून असे करून कोणालाही त्यांच्या मागणीप्रमाणे आरक्षण मिळणार नाही.तसेच जोपर्यंत सरकारने नव्याने दिलेलं कुणबी दाखले रद्द करत नाही तोपर्यंत हे साखळी उपोषण सुरू ठेवणार असल्याचा इशारा त्यांनी शेवटी दिला.

COMMENTS