मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर

मुंबई प्रतिनिधी – एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्‍याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायच हा निर्धार आम्ही केला होता, असे सांगत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातून १० टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. महायुती शासनाने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल हा विश्वास व्यक्त करताना ना कोणावर अन्याय, ना कोणाला धक्का, असे स्पष्टीकरण त्यांनी ओबीसी समाजाच्या आक्षेपांवर दिले. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठं पाऊल उचललं आहे. आता ते टिकून राहावे म्हणून राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार आहे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. मराठी आरक्षणप्रश्नी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला आज सकाळी ११ वाजता सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या आधी सकाळी १० वाजता विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यपालांचे अभिभाषण आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयकाला मान्यता दिली गेली. नव्या वर्षातील हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल रमेश बैस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना संबोधित केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहासमोर मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं. सर्वानुमते हे विधेयक पारित करण्यात आले.