शाहू महाराज-पवार भेटीचा अर्थ

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावरून राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी मोर्चे निघत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिल्लीत जाऊन आरक्षणाची मर्यादा हटविण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले टाकावीत, अशी मागणी केली आहे. असे असले, तरी विनायक मेटे यांनी महाराष्ट्रात मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली आहे. संभाजीराजे बाहेर पडले आहेत. 

    ते राज्यांत फिरून वातावरण पेटवित आहेत. त्यांनीही 16 तारखेला मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर कोल्हापुरात मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले आहे. उदयनराजे यांनी तर राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे. भारतीय जनता पक्ष या आंदोलनाचा हत्यार म्हणून उपयोग करीत आहे. राज्यात असे वातावरण असताना राज्य सरकारच्या बाजूने सरकारबाह्य कुणीही व्यक्ती बोलायला तयार नाही. राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी मराठा समाजात ज्याच्या शब्दाला वजन आहे, अशा व्यक्तीचा शोध सुरू होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोल्हापुरात शाहू महाराज यांची भेट घेतली. त्यांच्यांशी तासभर चर्चा केली. पवार यांच्या भेटीबद्दल शाहू महाराज यांनी पवारच अधिक सांगतील, असे सांगून अधिक भाष्य करण्याचे टाळले; परंतु पवार यांनी या भेटीबद्दल अधिक काही सांगितले नाही. शाहू महाराज यांनीच जी थोडी फार माहिती दिली, त्यातून पवार यांचा भेटीचा उद्देश साध्य झाला असे म्हणता येईल.  मराठा समाज स्वतः सक्षम झाला पाहिजे, मराठा समाज स्वतःच्या पायावर उभा राहिला पाहिजे हे सगळ्यांत महत्त्वाचे आहे, असे शाहू महाराज यांनी सांगितले; परंतु त्यापेक्षाही त्यांचे दुसरे वक्तव्य अधिक महत्त्वाचे आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर राज्य सरकार सकारात्मक आहे. लोक चंद्र, सूर्य काहीही मागतील, ते शक्य नाही. मराठा समाजाने प्रगतीसाठी अन्य मार्गांचाही शोध घ्यावा, असे त्यांनी सुचविले आहे. केवळ आरक्षणाच्या मागे न लागता मराठा समाजाच्या अन्य ज्या मागण्या आहेत, त्या सोडवायला आता राज्य सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक होताना दिसत आहे. त्यासाठी संभाजीराजे छत्रपती येत्या 16 जूनपासून मूक आंदोलन करणार आहेत. याची सुरुवात कोल्हापुरातून होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ज्यांना राज्यात सन्मान आहे, ज्यांच्या शब्दाला मराठा समाजात मान आहे, त्या शाहू महाराज यांची भेट घेऊन सरकारची बाजू अधिक बळकट करण्याचा पवार यांनी प्रयत्न केला आहे.

एकीकडे मराठा समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर पवार यांनी शाहू महाराजांची भेट घेतल्याने अनेक तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारपुढे मांडलेल्या प्रश्‍नावर सरकारला अल्टिमेटम दिला असताना, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. राज्य सरकारच्या हातात असलेल्या गोष्टींवर लक्ष देऊन त्या पूर्ण करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. राज्य सरकारकडून समाजाच्या मागण्या तात्काळ मान्य कराव्यात यावर पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या अखत्यारितील सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ सक्षम करावे, निधी द्यावा. या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे, असे शाहू महाराजांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास व्हायला हवा. तो निकाल सर्वांनी समजून घेतला पाहिजे. याबाबत केंद्र सरकारने लक्ष दिले, तर आणि त्यांना या विषयात तेवढा रस असेल तर घटनात्मक बदल करून पुढचे पाऊल टाकायला हवे,’’ असे शाहू महाराजांनी सांगितल्याचा अर्थ त्यांनी संभाजीराजे आणि उदयनराजे यांच्या विधानाला छेद देणारी भूमिका घेतल्याचे दिसते. खासदार संभाजीराजे मराठा आरक्षणाबाबत मूक आंदोलनाला सुरुवात करणार आहेत. याबाबत आंदोलनाबाबत चर्चा झाली नसल्याचे शाहू महाराजांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारची कोंडी झालेली आहे. शाहू महाराज आणि अजित पवार यांची आजची भेट ही कोंडी फोडण्याचा दृष्टीने एक प्रयत्न आहे. मराठा आरक्षणाबाबत कोणीतरी बोलावे, जे सरकारच्या पथ्यावर पडेल याची सरकार वाट पाहत होते. आरक्षण हा लगेच सुटणारा प्रश्‍न नाही, असे संकेत आहे. त्याचा संबंध केंद्र सरकारशी आहे. त्यामुळे शाहू महाराज आणि अजित पवार भेट सरकारसाठी दिलासादायक आहे. शाहू महाराजांनी व्यक्त केलेले मत महत्त्वाचे असून त्याचा फायदा राज्य सरकारला होऊ शकतो. शाहू महाराजांच्या वक्तव्यामुळे आरक्षणाव्यतिरिक्त समाजाचे इतर महत्त्वाचे प्रश्‍न समोर आले आहेत. आरक्षण लगेच मिळण्याची शक्यता नाही हे सगळ्यांच्या लक्षात येईल. नवा आयोग नेमून आकडेवारी गोळा करणे, आरक्षणाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणे याला वेळ लागू शकतो. तोवर समाजाच्या इतर मागण्यांवर चर्चा सुरू होईल हा सर्वांत मोठा फायदा होईल. सारथी संस्थेला निधी, निवड होऊनही नियुक्त्या न मिळणे, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ निधीची मर्यादा वाढवणे, यासारख्या मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण झाल्या, तर त्याचा फायदा समाजाला त्वरित मिळू शकतो. राज्याचे अर्थखाते पवार यांच्याकडे आहे. त्यातील काही प्रश्‍न ते तातडीने निकाली काढू शकतात. या सर्व गोष्टी समाज आणि सरकार या दोन्हींच्या दृष्टीने सकारात्मक आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी कायम ठेवून साचलेले प्रश्‍न सोडवण्याच्या दृष्टीने चर्चा होणे हे राज्य सरकार आणि मराठा समाज दोन्हींच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे.