मुंबई उच्च न्यायालयात 7 लाख खटले प्रलंबित

मुंबई ः देशभरातील न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयातील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या लाखोंच्या घरात असून, मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्याची संख्या 2023 च्या अखेरीस 7 लाखांच्या घरात असल्याचे दिसून येत आहे. या खटल्यामध्ये 83 टक्के खटले दिवाणी असल्याचे समोर आले आहे. ई-कोर्टवरील वेबसाईटवर या प्रलंबित खटल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये केवळ 1 लाखांहून अधिक खटले हे गुन्हेगारीशी संबंधित आहेत तर 2500 हून अधिक जनहित याचिका प्रलंबित आहेत.
एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीचे 1.7 लाख प्रकरणांचा समावेश आहे, याचप्रमाण हे 24 टक्क्यांहून अधिक आहेत. तर दुसर्‍या क्रमांकावर 5 ते 10 वर्षांच्या कालावधीचे 1.5 लाख खटले हे प्रलंबित आहेत. 587 खटले हे 30 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत, त्यापैकी सहा फौजदारी खटले आहेत. 2023 मध्ये, 41 हजार 577 फौजदारी खटले उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत. तर यातील 37 हजार 229 खटले निकाली निघाले आहेत. हे प्रलंबित असलेले खटले उच्च न्यायालयाची सर्व खंडपीठे, मुंबई येथील प्रधान खंडपीठ, औरंगाबाद, नागपूर येथील खंडपीठे आणि गोवा येथील बॉम्बे हायकोर्ट येथील आहेत. प्रलंबित प्रकरणांपैकी, 1.5 लाखांहून अधिक रिट याचिका आहेत, तर 2500 हून अधिक जनहित याचिका (पीआयएल) आहेत. 2 लाखांहून अधिक प्रकरणे अंतरिम जामीनासाठी दाखल करण्यात आले आहे. तर 7 हजार जामीन अर्ज प्रलंबित आहेत. 587 खटले 30 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, त्यापैकी सहा फौजदारी, उर्वरित दिवाणी खटले प्रलंबित आहेत. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड, ज्यामध्ये न्यायालयीन खटलयासंदर्भात माहिती आहे. या माहितीनुसार 2023 मध्ये 1.5 लाखांहून अधिक खटले दाखल झाले तर 1 लाख खटले हे निकाली काढण्यात आले. 2022 मध्ये, उच्च न्यायालयाचा केस क्लिअरन्स रेट हा 75 75 टक्क्यांहून अधिक होता. 2023 मध्ये दाखल झालेल्या फौजदारी खटल्यांची संख्या 41 हजार 577 होती आणि यातील 37 हजार 229 खटले निकाली काढण्यात आले. 2022 च्या तुलनेत 44 हजार 880 हून अधिक फौजदारी खटले दाखल झाले तर 37 हजार 642 खटले निकाली काढण्यात आले. मात्र, 2023 मध्ये एकूण 1 लाख 54 हजार 696 प्रकरणे दिवाणी आणि फौजदारी अशी दोन्ही दाखल झाली होती. तर 1 लाख 55 हजार 734 आणि 108514 च्या 2022 मधील संबंधित आकडेवारीच्या तुलनेत 1 लाख 9 हजार 740 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.