आमदारांच्या आत्रतेवर सर्वोच्च डेडलाईन

नवी दिल्ली ः शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी खडेबोल सुनावत, आमदारांच्या अपात्रतेवर 31 डिसेंबर 2023 च्या आधी निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या सदर्भात निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने 24 जानेवारी 2024 ची मुदत दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंसह 16 आमदारांचे काय होणार हे याच वर्षी स्पष्ट होणार आहे.
शिवसेनेत फूट पाडून वेगळा गट स्थापन करणारे एकनाथ शिंदे व अन्य 16 आमदारांना तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्याला शिंदे गटाने आव्हान दिले होते. या प्रकरणावर निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. मात्र, त्यावर अध्यक्षांकडून कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे ठाकरेंची शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी पुन्हा न्यायालयात घेतली. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत या प्रकरणी वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. आगामी दिवाळीच्या सुट्ट्या आणि विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनामुळे वेळ द्यावा. 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे सचिवालयाने कोर्टात सांगितले होते. मात्र, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी त्यास आक्षेप घेतला. त्यावर, दिवाळीच्या आधी निर्णय घेण्यास वेळ आहे, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. शिंदे गटाच्या आमदारांबरोबरच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय देखील विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर आहे. शिवसेनेनंतर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली फुटलेल्या आमदारांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. या सगळ्यावर नार्वेकर यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नार्वेकर यांना लवकरात लवकर या प्रकरणी सुनावणी सुरू करावी लागणार आहे.