मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर अनेक नेते रस्त्यावर आले आहेत. समाज रस्त्यावर उतरला आहे. मूक आंदोलनं, र्मोचे सुरू झाले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर अनेक नेते रस्त्यावर आले आहेत. समाज रस्त्यावर उतरला आहे. मूक आंदोलनं, र्मोचे सुरू झाले आहेत. राज्यात रान पेटवून देण्यात आलं आहे. मराठा समाजासह अन्य समाजही आता रस्त्यावर उतरायला लागले आहेत. राज्यात अशी सामाजिक अस्वस्था असणं कोणत्याही सरकारला परवडणारं नाही. त्यामुळं तर संभाजीराजे व राज्य सरकारमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली. त्यातून काही तोडगा निघाला. आरक्षण वगळता अन्य प्रश्‍न सुटण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहेत.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं. त्यापाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणही रद्द केलं. या सर्वांचं मूळ आहे, ते म्हणजे आरक्षणाचं प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून अधिक झालं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आता मराठा समाज आणि इतर मागासवर्गीय रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारची डोकेदुखी वाढलेली असताना दुसरीकडं धनगर समाजानंही आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला नाही, तर मुख्यमंत्र्यांना पंढरपूरची महापूजा करू देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेले निकाल पाहता मराठा असो, की इतर मागासवर्गीय; आरक्षणाचा चेंडू आता राज्य सरकारच्या कोर्टात राहिलेला नाही. आरक्षणाचा प्रश्‍न राज्य सरकार सोडवू शकत नाही. राज्यघटनेनं घालून दिलेली पन्नास टक्क्यांची मर्यादा जोपर्यंत उठत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकार आरक्षणात काहीही करू शकत नाही. सर्वंच समाजघटकांना हे माहीत आहे; परंतु त्यांचे नेते आणि राजकारणी समाजाची दिशाभूल करून, त्यांना आरक्षणाच्या लढाईत उतरवित आहेत. सर्वंच समाज असं एकाचवेळी रस्त्यावर उतरणं राज्य सरकारला परवडणारे नाही. आरक्षणाचा प्रश्‍न राज्य सरकारच्या हाती राहिलेला नाही. शाहू महाराजांना या प्रश्‍नाची आणि त्याच्या गुंतागुंतीची जाणीव आहे. त्यामुळं एकीकडं मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर सामूहिक ताकद उभी करताना राज्य सरकारकडं अवास्तव मागण्या केल्या, तर त्या सोडवता येणार नाहीत, असं त्यांनीच समाजाला सांगितलं. सूर्य, चंद्र आणून द्या, असं सांगितल्यानंतर ते आणून देणं शक्य आहे का, अशी विचारणा करून राज्य सरकार मराठा समाजाच्या अन्य मागण्या करण्यात कसं सकारात्मक आहे, हे शाहू महाराजांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भेटीनंतर सांगितलं होतं. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या तसंच अन्य प्रश्‍नावर इतर पक्ष आणि नेते राज्य सरकारवर तुटून पडले आहेत. त्यांनी सरकारची कोंडी केली आहे. अशा परिस्थितीत शाहू महाराज व पवार यांची भेट महत्त्वाची ठरली. पवार यांनी कोल्हापूरच्या भेटीत चाणक्य नीती वापरली. त्यांनीच शाहू महाराजांच्या मनातील जाणून घेतलं आणि जागच्या जागीच त्यांना दिलेल्या शब्दामुळं राज्य सरकार सकारात्मक आहे, असं महाराजांनी सांगितलं. पवार आणि शाहू महाराज यांच्यातील सकारात्मक चर्चेमुळं मराठा समाजाची आक्रमकता कमी झाली. तसंच या चर्चेतून पुन्हा एकदा
आरक्षण वगळता अन्य बहुतांश प्रश्‍न हे राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहेत आणि ते सोडविणं पवार यांच्याच अर्थखात्याच्यात हातात आहेत, हे स्पष्ट झालं. त्यामुळं कोल्हापुरातील मराठा क्रांती मूक आंदोलनाच्या वेळी शाहू महाराजांनी एकीकडं सरकारची सकारात्मक बाजू सांगितली असताना दुसरीकडं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सतेज पाटील यांच्यामार्फत लगेच चर्चेचा प्रस्ताव देऊन आंदोलनाची सरकारनं दखल घेतल्याचा संदेश दिला. संभाजीराजे यांनीही आंदोलनाच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांचा चर्चेचा प्रस्ताव मान्य असल्याचं सांगून त्याचवेळी इतर ठिकाणी आंदोलनं सुरूच राहतील, असं सांगून दबाव कायम ठेवला. कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन चिघळणार नाही आणि आरक्षणाचा प्रश्‍न लगेच सुटणार नसला, तरी इतर प्रश्‍न चर्चेच्या माध्यमातून सुटू शकतात, हे मुंबईतील बैठकीत स्पष्ट झालं. दोन तासांच्या बैठकीत मराठा समाजाचे प्रश्‍न कशा पद्धतीनं सुटू शकतात, ते सोडविण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना काय आहेत, यावर बराच खल झाला. त्यातून सकारात्मक तोडगाही समोर आला.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. वसतिगृह प्रश्‍नी 23 जिल्ह्यांत काम सुरू असल्याची माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. या वसतिगृहांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी राज्य सरकारनं दाखविली आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याची भूमिका राज्य सरकारनं घेतली आहे. सारथीचा निधी आणि तेथील कामकाजाबाबत संभाजीराजे तसंच खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. सारथीला जास्त निधी आणि तिला स्वायत्ता देण्याबाबत पवार यांच्या उपस्थितीत पुण्यात सर्व सबंधित घटकांची बैठक घेणार आहेत. या संस्थेवर मराठा समाजाचे प्रतिनिधी घेण्याची मागणी तात्काळ मान्य करण्यात आली. नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे मराठा समाजाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आला, तिथून मराठा आंदोलनाचा एल्गार पुकारला गेला. त्या कोपर्डीच्या घटनेतील आरोपींना जिल्हा न्यायालयानं शिक्षा सुनावली असली, तरी आरोपीच्या वतीनं उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. संभाजीराजे यांनी आता पुन्हा कोपर्डीत येऊन आंदोलनाचा इशारा दिला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असलं, तरी विशेष पीठापुढं ते जलदगतीनं चालविण्याची मागणी संभाजीराजे यांनी सरकारकडं केली. हे प्रकरण सुनावणीसाठी लवकरात लवकर सुनावणीला यावं, यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचं आश्‍वासन सरकारकडून देण्यात आलं. मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनातील सर्व खटले मागं घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरकारनं यापूर्वीच आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेतले आहेत. फक्त काही गंभीर गुन्हे मात्र मागे घेतलेले नाहीत. हे गुन्हे मागे घेण्याबाबत आता विधी विभागाचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. एसईबीसी कोट्यात रखडलेल्या नियुक्त्या विशेष बाब म्हणून द्याव्यात, आंदोलकांच्या मागणीवर सरकार सकारात्मक आहे. येत्या काही दिवसांत निर्णय होईल. यासंबंधीचा आर्थिक भार सरकार सोसेल. अण्णासाहेब पाटील महामंडळासंबंधीची कर्ज प्रकरणं असोत किंवा इतर मुद्द्यांसाठी सरकार समिती स्थापन करणार आहे. संभाजीराजेंनी मराठा समाजाच्या रखडलेल्या नियुक्त्या करण्याची मागणीही केली होती. राज्य सरकारनं या नियुक्त्या मार्गी लावण्याच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सूचना दिल्या आहेत. एसटी महामंडळातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. नोकर्‍यांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर प्रकरण अडकलेली आहेत. तिथून ते प्रकरण पुढं नेण्यासाठी राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवण्यात आलं आहे. राज्य सरकार यासंबंधी शासन निर्णय काढणार आहे.
एकीकडं राज्य सरकार मराठा समाजाच्या अन्य मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्या, तरी आरक्षणाच्या बाबतीतही सरकार गंभीर आहे. ठाकरे, पवार, चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना आरक्षणाच्या प्रश्‍नांतील गांभीर्य लक्षात आणून दिलं. मर्यादा हटविण्याचा फायदा केवळ मराठा समाजालाच होणार नाही, तर अन्य राज्यांत जी आंदोलनं सुरू आहेत, त्यांनाही होणार आहे. केंद्र सरकारनं पुनरावलोकन याचिका दाखल केली असून आता राज्य सरकारही पुढच्या आठवड्यात अशी याचिका दाखल करणार आहे. संभाजीराजे यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेला मुख्यमंत्र्यांनीही तितकीच सकारात्मक दाद दिली. संवेदनशील विषय असून तो अतिशय सामंजस्यानं सोडवणं आवश्यक आहे, असं सांगताना आम्ही सर्व पक्ष एकमतानं समाजाच्या पाठीशी आहोत. कोरोनानं आलेलं आर्थिक संकट मोठं आहे; मात्र आम्ही समाजाच्या हितासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, कुठलेही अडथळे येऊ देणार नाही, अशी खात्री मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कायदेशीर बाबींमध्येदेखील आम्ही निश्‍चितपणे मार्ग काढू. रस्तावर येऊ नका, आंदोलन करू नका. मीदेखील आंदोलने करणार्‍या पक्षाचा नेता आहे; पण सरकार तुमचं ऐकतं आहे, तर मग आंदोलन कशासाठी आणि कुणाविरुद्ध असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करून शासनाकडील प्रलंबित मुद्द्यांचा तातडीनं पाठपुरावा शक्य होईल. आपणदेखील मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्‍नांवर विभागनिहाय आढावा घेऊन तातडीनं काही अडचण असल्यास दूर करू असं त्यांनी सांगितलं. मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रलंबित विषयावर लवकरच खातेनिहाय आढावा बैठक घेण्याचं त्यांनी जाहीर केलं.
COMMENTS