लोकशाही सशक्त करावयाची असेल, तर…….!

महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण अधिक तापत असल्याचे आपल्याला दिसते आहे. काल वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांनी महाविकास आघाडी समोर काही प्रस्ताव ठेवले. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून असं दिसतं की, ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर हे कोणत्याही एका भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसत नाही; एका बाजूला ओबीसींच्या आरक्षणातील मराठा समुदायासाठी आरक्षण पाहिजे अशी रट लावणाऱ्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी द्या, अशी मागणी करतानाच, ओबीसी समुदायाची नाराजी ओढवली जाऊ नये, म्हणून त्यांनी ओबीसी मधून पंधरा उमेदवारांना लोकसभेची तिकिटे देण्यात यावी, अशी भूमिका घेतली आहे. त्याचबरोबर धार्मिक समुदायातील अल्पसंख्यांक उमेदवारांनाही लोकसभा निवडणुकीचे तिकीट देण्यात यावं, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे. अर्थात, हे सगळे प्रस्ताव आहेत. या प्रस्तावावर पुरोगामी भूमिका ठरते, हे निश्चित आहे. परंतु, ही भूमिका इतर सगळ्या पक्षांवर लादता येत नाही. आघाडीचा एक स्वतंत्र धर्म असतो आणि त्यानुसार आघाडीच्या समन्वयातील जी भूमिका असते, त्या जागावाटप ठरल्यानंतर कोणाला कोणता उमेदवार द्यायचा हे त्यांनी ठरवायचं असतं. कोणत्याही पक्षावर त्या संदर्भातील सक्ती करता येत नाही; हे जरी खरं असलं तरी, दुसऱ्या बाजूला वंचित बहुजन आघाडी ही महाविकास आघाडीचा घटक होणार की स्वतंत्र लढणार या संदर्भातही अजून कोणती स्पष्टता आलेली दिसत नाही.

अर्थात, ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी महाविकास आघाडी समोर ठेवलेला प्रस्ताव, ही मागणी नसली तरी, ती एक प्रकारची मार्गदर्शक भूमिका किंवा मार्गदर्शक प्रस्ताव  असू शकतो. पण भारतीय लोकशाही ही सर्वसमावेशक लोकशाही आपण जेव्हा मानतो, तेव्हा, त्यातील सर्वच समाज घटकांचा विचार करावा लागतो. ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रस्तावात एससी, एसटी समुदायाचा विचार केलेला नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, या दोन्ही समुदायांना राजकीय आरक्षण आहे. त्यामुळे त्यांच्याविषयी कोणतीही भूमिका घेण्याची गरज नाही. पण, ज्या समुदायांना राजकीय आरक्षण नाही, अशा समुदायाविषयी त्यांनी मांडलेला प्रस्ताव निश्चितपणे विचारणीय आहे. गरीब मराठा समुदाय हा राजकारणात कितपत यशस्वी होईल, हा जसा भाग आहे; तसा, ओबीसी समुदाय संख्येने मोठा असूनही राजकीय यश त्याच्या पदरात पडत नाही, हे देखील वास्तव आहे. शिवाय देशात गेल्या काही वर्षांपासून धार्मिक अल्पसंख्यांक समुदायांच्यासाठी राजकीय अस्तित्व फारसे प्रभावी दिसत नाही. अर्थात ऍंग्लो इंडियन समुदायासाठी असलेले आरक्षण, यापूर्वीच बाद करण्यात आले आहे. सभागृहातील ख्रिश्चन समुदाय हा आता नावालाही पार्लमेंट सारख्या सभागृहात दिसत नाही. त्याचवेळी लोकसभा या देशाच्या सार्वभौम सभागृहात मुस्लिम सदस्यांची अवस्था कशी झाली, हे खासदार दानिश आली प्रकरणात आपण पाहिलं. अशावेळी त्या भूमिका एक मार्गदर्शक भूमिका म्हणून ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर महाविकास आघाडीमध्ये आपली भूमिका निभावत असतील, तर, त्यात त्यांना दोष देण्यात कोणतेही हशील नाही. कारण, त्यांची भूमिका  संविधानात्मक लोकशाहीवादी आहे. त्या भूमिकेला स्वीकारणं किंवा अस्विकार करणे, त्या प्रस्तावाचं मागणीत रूपांतर होऊन या सगळ्या बाबी अजूनही प्रस्तावित आहे. परंतु त्यांच्या भूमिकेवर विचार यासाठी करावा लागेल की, लोकशाहीच्या नावाने जे ओरड करत आहेत,

त्यांना सर्वप्रथम लोकशाहीची व्यावहारिक तत्व पाळण्यामध्ये खरंच स्वारस्य आहे का? सेक्युलर लोकशाही अशा शब्दांनी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी नेहमी चर्चा करते. परंतु, त्याचं कृतीत रूपांतर हे कधी करणार की नाही? त्यांनी अद्यापपावतो लोकशाही व्यवहारावर न केलेली कृती, आज उघडपणे व्यवहार बनली आहे. अशावेळी काँग्रेस असो किंवा इंडिया आघाडी  त्यांना उपदेशाची भूमिका घेता येणार नाही. ऍड. बाळासाहेब आंबेडकरांचा प्रस्ताव त्यांना अडचणीचा वाटतो आहे काय? जर तो अडचणीचा वाटत असेल, तर ते खरंच लोकशाहीवादी आहेत का? याही भूमिकेचा आपल्याला विचार करावा लागेल. कारण, केवळ जात बळ ज्यांच्याकडे आहे त्यांनाच राजकीय सत्ता मिळाली किंवा मिळेल, असा जर लोकशाही व्यवस्थेचा सांगावा असेल तर, तो निश्चितपणे चिंतनीय ठरेल. त्यामुळे लोकशाहीचे केवळ पुनरुज्जीवन करणे नव्हे तर लोकशाहीचे सशक्तिकरण जर करावयाचे असेल तर बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रस्तावावर काँग्रेससह इंडिया आघाडीच्या घटकांनाही विचार करावा लागेल. अर्थात, इंडिया आघाडी ही देशाच्या संदर्भात आहे. परंतु, महाविकास आघाडी ही महाराष्ट्रात हा विचार करेल तरच इंडिया आघाडी देशात या विचारावर येऊ शकेल. त्यामुळे महाविकास आघाडी पुरताच हा प्रस्ताव सीमित रहावा, असं नाही. तर तो राष्ट्रीय प्रस्ताव बनावा. इंडिया आघाडीच्या समोर देखील तो यावा, यात सर्वसामान्य माणसाला दुमत वाटण्याचे कारण नाही.