चार मिनिटात वसूली न झाल्यास पथकर माफ

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अखत्यारीतील कोणत्याही पथकर नाक्यावर चार मिनिटांच्या आत वसूली झाली नाही तर वाहनांना पथकर न घेता सोडण्यात येणार आहे. तर 300 मीटरपर्यंतच्या पिवळ्या रेषेच्या बाहेर असलेल्या वाहनांना पथकर न घेता सोडले जाणार आहे. त्यासाठी एमएसआरडीसीकडून पिवळ्या रेषेची आखणी करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु होणार असून ही नागरिकांसाठी मोठी दिलासादायक बाब ठरणार आहे.

पथकर वसूली करारानुसार कोणत्याही नाक्यांवर ज्या वाहनांना पथकर भरण्यासाठी चार मिनिटांपेक्षा अधिक काळ लागेल त्या वाहनांना पथकर न घेता सोडण्याची तरतूद आहे. तर नाक्यापासून अंदाजे 300 मीटरच्या अंतरावर, पिवळ्या रेषेच्या पलीकडे असलेल्या वाहनांना पथकर न घेता सोडावे अशीही तरतूद आहे. मात्र त्याचे पालन राज्यातील कोणत्याही पथकर नाक्यांवर केले जात नसल्याचा आरोप सातत्याने होताना दिसतो. आता ही बाब मनसेच्या पथकर वसूलीविरोधातील आंदोलनामुळे प्रकर्षाने समोर आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उपक्रम) मंत्री दादा भुसे, एमएसआरडीसीचे अधिकारी आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यात झालेल्या बैठकीतही राज ठाकरे यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. चार मिनिटांपेक्षा अधिक काळ वाहने रांगेत उभी असतात, त्यांना पथकर माफी दिली जात नसल्याचा मुद्दा त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. ही बाब मान्य करून अधिकार्‍यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली. यापुढे सर्व नाक्यांवर या तरतुदीचे कडक पालन होईल असे आश्‍वासन या बैठकीत

एमएसआरडीसीकडून देण्यात आले. या आश्‍वासनानुसार राज्यातील सर्व पथकर नाक्यांवर पिवळी रेषा आखण्यात येणार आहे. त्यानुसार या कामाला आता सुरुवात झाल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली. हे काम लवकरच पूर्ण करून आता चार मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ रांगेत उभे रहावे लागल्यास पथकर न आकारता सोडण्यात येईल. पिवळ्या रेषेच्या पलिकडील वाहनांना पथकर न घेता सोडून दिले जाईल असेही त्यांनी सांगितले. तसेच सर्व टोलनाक्यांवर लवकरात लवकर सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्यात येणार आहेत. तर सर्व टोलनाक्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून पिवळ्या रेषेच्या, चार मिनिटांच्या तरतुदींचे पालन केले जात आहे कि नाही यावर एमएसआरडीसीकडून लक्ष ठेवले जाणार आहे. प्रवासी, वाहन चालकांना आपल्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी एक दूरध्वनी क्रमांकही जाहीर केला जाणार आहे.