धनगर समाजाला आदिवासींच्या योजना लागू करणार

मुंबई/प्रतिनिधी ः मराठा आरक्षणानंतर आता धनगर आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र बनला असून, गुरूवारी मुंबईमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली धनगर आरक्षणासाठी बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने धनगर आरक्षणासाठी वेळ मागितला असून, आरक्षण मिळेपर्यंत धनगर समाजाला आदिवासींच्या योजना लागू करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, यापूर्वी आरक्षणाबाबत झालेल्या विविध निर्णयांची कार्यपद्धती पाहण्याचा या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्याकडे हा अहवाल पाठवून त्यांचे मत मागवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर हायकोर्टात देखील हे प्रकरण सुरु आहे. तिथेही राज्य सरकारच्या माध्यमातून सहकार्य केले जाईल. त्याचबरोबर आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यामध्ये धनगर समाजाचा एक प्रतिनिधी देखील असेल. तसेच आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस केसेस मागे घेण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर हे आरक्षण देत असताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होऊ नये त्यांचं आरक्षण कमी होऊ नये यावरही चर्चेदरम्यान निर्णय घेण्यात आला. सध्या आदिवासी समाजाला जे लाभ मिळतात ते प्रभावीपणानं धनगर समाजाला मिळाले पाहिजेत, याचे निर्देशही दिले आहेत. जोपर्यंत यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत या योजनांची प्रभावीपणाने अंमलबजावणी करावी अशी चर्चा आजच्या बैठकीत झाली.

उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन – या चर्चेवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे की, जे धनगर समाज बांधव आहेत त्यांची भूमिका सकारात्मक आहे. तसेच जे आंदोलक आहे, उपोषण करताहेत त्यांना आम्ही विनंती आणि आवाहन करतो की सरकार आपल्या समाजाच्या भूमिकेच्या विरोधात नाही, तोपर्यंत आपण हे उपोषण मागे घ्यावे. प्रत्येक प्रश्‍न हा चर्चेद्वारे सुटू शकतो त्यामुळे ते तज्ज्ञ लोक आहेत त्यांचे मत सरकारशी शेअर कराव्यात अशी चर्चा देखील या बैठकीत झाली.