ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी नकोच

कोल्हापूर/प्रतिनिधी ः राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी म्हणून दाखले देण्यासाठी निजामकालीन महसुलाची नोंद आवश्यक केल्यानंतर ओबीसी समाजामध्ये या निर्णयाचे पडसाद उमटतांना दिसून येत आहे. ओबीसी आरक्षणातील घुसखोरी आम्ही कदापी मान्य करणार नाही, मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर, त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी ओबीसी जनमोर्चाचे नंदकुमार वळंजू, मारूतराव कातवरे, सरचिटणीस सयाजी झुंजार आणि दिगंबर लोहार यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात सत्ता, साधन संपत्तीचे समान वाटप करण्यासाठी जातवार जनगणना करा, अशा मागण्या ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. मराठा आरक्षणाला विरोध नाही मात्र, ओबीसी आरक्षणातील घुसखोरी आम्ही कदापी सहन करणार नसल्याचे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू आहे. मराठा समाजाची ओबीसीमधून आरक्षण, कुणबी जातीचा दाखला मिळावा, अशी मागणी आहे. या मागणीचे राज्य सरकारने समर्थन करून समिती गठीत केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास ओबीसी संघटना एकत्र झाल्या आहे. तसेच त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. ओबीसी समाजाला आधीच तुटपुंजे आरक्षण आहे. आधीच 52 टक्के ओबीसी लोकसंख्येला फक्त 27 टक्के एवढे तुटपुंजे आरक्षण असताना त्यात मराठा समाजाचा समावेश करणे म्हणजे आमचा समानतेचा हक्क नाकारल्या सारखे असल्याचे ओबीसी जनमोर्चाने म्हटले आहे. त्यामुळे आमचा या निर्णयाला विरोध असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. आधीच आरक्षणाचा पुरेसा लाभ ओबीसी जातींना मिळत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मराठा समाजाच्या हातात सर्व सत्ता आहे, त्यात आता मराठा समाजाचा आरक्षणात समावेश करुन समानतेचा हक्क नाकारला जात असल्याचे ते म्हणाले. ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी तसेच कुणबी समाजाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहे. राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयावर निदर्शने करून निवेदन देऊन जिल्हाभर आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.