विकेंद्रीकरण की एकाधिकारशाही

देशाच्या स्वातंत्र्यांची पंंचाहत्तरी आपण यापूर्वीच पूर्ण केली असून, देशातील लोकशाहीला उणेपुरे 75 वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीची वाटचाल आणि दिल्लीच्या अधिकार कमी करत केंद्राने आपल्या हाती घेतलेले अधिकार याचा उहापोह करणे गरजेचे बनते. देशामध्ये संघराज्य व्यवस्था आपण स्वीकारली असली तरी, संविधानाता तो शब्द नाही. तर त्याऐवजी आपण राज्यांचा संघ हा शब्द स्वीकारलेला आहे. तसेच संघराज्य व्यवस्थेमध्ये केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश होत नाही. तर संघराज्य व्यवस्थेत केवळ राज्य आणि केंद्रांचा समावेश होतो. त्यामुळे भारताने केंद्र शासित प्रदेशाचा स्वीकार केल्यामुळे आपण अर्धसंघराज्य ही व्यवस्था स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय घटनाकर्त्यांनी चांगल्या त्या बाबी आणि आपल्या विविधता असलेल्या देशांमध्ये सोयीच्या होईल त्या बाबी स्वीकारल्या आहेत. मात्र असे असतांना त्यांनी अमेरिकेमध्ये ज्याप्रमाणे केंद्राची आणि राज्यांची घटना वेगळी आहे, तशी भारतात ठेवली नाही. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे केंद्रशासन प्रबळ ठेवले आहे. ते ठेवण्यामागे अनेक महत्वाचे कारणे आहेत. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात तेथील राज्य सरकार अपयशी ठरले तर, ती केंद्रावर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे आणीबाणी, शस्त्रास्त्र बंडाळीमध्ये केंद्र आपल्या हाती कारभार घेवू शकते, अशी तरतूद केली आहे. मात्र मणिपूर पेटले असतांना, तेथील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी आपल्यावर घ्यावे असे केंद्राला वाटले नाही. मात्र दिल्लीतील अधिकारांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आल्यानंतर मात्र केंद्राने तात्काळपणा दाखवत अगोदर अध्यादेश आणला. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर तो अध्यादेश रद्द करून तसा कायदाच केंद्र सरकारने आणला. वास्तविक पाहता केंद्र सरकारने संमत केलेला कायदा हा योग्य आहे की, अयोग्य आहे, त्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईलच, मात्र यातून अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतांना दिसून येत आहे. भारतात ज्याप्रकारे केंद्रसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूचीचा समावेश करून, अधिकारांची विभागणी केली आहे. जेणेकरून एकाधिकारशाही देशात जन्माला येणार नाही. त्यामुळे सत्तेचे विकेंद्रकरण करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला. 73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती त्याचेच प्रतीक आहे. त्याचबरोबर दिल्लीसंदर्भात अनेक घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दिल्लीसंदर्भातील कलम 239 एए याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सन 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, पोलिस, सार्वजनिक व्यवस्था आणि जमीन याशिवाय इतर कोणत्याही मुद्द्यावर उपराज्यपालांची संमती आवश्यक नाही. या तीन मुद्दयांशिवाय नायब राज्यपाल दिल्ली राज्यसरकारच्या कामांत हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसेच दिल्लीमध्ये काँगे्रस किंवा भाजपची सरकारे असल्यामुळे दोघांतील अधिकारांचा प्रश्‍न कधी ऐरणीवर आला नाही. मात्र आप सत्तेवर आल्यापासून भाजप आणि आपमधील संघर्ष वाढतांना दिसून येत आहे. दिल्ली ताब्यात असावी यासाठी भाजपने दोनदा जंगजंग पछाडले, पण केजरीवालांनी दिल्ली दोनदा आपल्या ताब्यात  ठेवली. यातून दोघांमध्ये सातत्याने संघर्ष वाढत गेला. प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्याचा अधिकार कुणाचा यावरून हा प्रश्‍न चिघळत गेला. दिल्ली हे खरंतर राज्य नाही.69 व्या घटनादुरुस्तीने दिल्लीला ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रा’चा दर्जा दिला गेला. त्यामुळे दिल्ली आणि पदुच्चेरी या दोनच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे प्रशासकीय घडामोडीवरून नायब राज्यपाल आणि केजरीवालांमध्ये संघर्ष वाढत गेला. आणि केंद्र सरकारने कायदा केल्यानंतर देखील या कायद्याला केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा संघर्ष सातत्याने वाढतच जाणार असल्याचे दिसून येत आहे.