प्रधानमंत्री मुद्रा अंतर्गत राज्यात 52 लाख कर्ज प्रकरणांना मंजुरी

नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात एप्रिल 2022 पासून ते  मार्च 2023 अखेरपर्यंत 52 लाख 53 हजार 324 कर्ज प्रकरणे मंजूर झालेली आहेत. या योजनेतंर्गत कर्ज वितरित करण्यात महाराष्ट्र हे देशातील सहावे राज्य ठरले आहे.
देशातील असंघटित लघु उद्योगांच्या विकासासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल  2015 मध्ये मुद्रा योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत शिशु, किशोर व तरुण या तीन कर्ज प्रकारात 50 हजार ते  10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज पुरवठा केला जातो. देशात आर्थिक वर्ष  2022-23 मध्ये 6 कोटी 23 लाख 10 हजार 598 कर्ज प्रकरणांना मंजुरी दिली असून, त्यापैकी महाराष्ट्राची 52 लाख 53 हजार 324 कर्ज प्रकरणे मंजूर झालेली आहेत. नवीन किंवा सध्या सुरू असलेल्या सूक्ष्म उद्योग/व्यवसायाला दहा लाख रुपयांपर्यंतचे संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देणे हे प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे (पीएमएमवाय) उद्दिष्ट आहे.  शेड्यूल्ड कमर्शियल बँका (एससीबी), बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएपसी) आणि लघु वित्तीय संस्था (एमएफआय) या सभासद कर्ज देणार्‍या संस्था (एमएलआय) प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत दहा लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय (विनातारण) देतात. कर्ज घेण्यास पात्र असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला जिच्याकडे लघु उद्योगासाठी व्यवसाय योजना आहे, ती व्यक्ती या योजनेंतर्गत उत्पादन, व्यापार, सेवा क्षेत्रातील उत्पन्न वाढवणार्‍या व्यवहारांसाठी कर्ज घेऊ शकते. तसेच शेतीशी संबंधित कामांसाठी तीन कर्ज श्रेणींमध्ये कर्ज उपलब्ध होते. शिशू (50,000 रूपयांपर्यंतचे कर्ज), किशोर (50,000 रूपयांपेक्षा जास्त आणि 5 लाखांपर्यंत कर्ज) आणि तरुण (5 लाखांपेक्षा जास्त आणि 10 लाखांपर्यंत कर्ज) आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्यात 41,58,052 मंजूर कर्ज खात्यांची संख्या होती. आर्थिक वर्ष  2022-23 मध्ये ह्या कर्ज खाते धारकांची संख्या 52 लाख 53 हजार  324 आहे.  केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.