सामाजिक न्याय विभागाकडून ‘त्या’ संस्थांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न

मुंबई/प्रतिनिधी ः विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांनी सर्वाधिक लक्षवेधी जर कोणत्या विभागासंदर्भात मांडल्या असतील तर, त्या सामाजिक न्याय विभागाविषयी. 42 आमदारांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर बुधवारी विधानपरिषदेत आमदार अमोल मिटकरी यांनी ज्या संस्थांना ब्लॅकलिस्ट करण्याऐवजी त्या अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सामाजिक न्याय विभागाकडून सुरू असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला.
यावेळी आपला प्रश्‍न उपस्थित करतांना आमदार मिटकरी म्हणाले की, 2022 मध्ये 6 हजार विद्यार्थी आणि 2023 मध्ये 18 हजार अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळालेले नाही, त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी 30 ही मागासवर्गीय प्रशिक्षण केंद्र तुम्ही सुरू करणार का आणि अकोल्याच्या द्वारकाबाई कुटे बहुउद्देशीय संस्था या संस्थेची कागदपत्रेच बोगस असून, त्या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांची निवड झाली. कोर्टात त्यांनी कबूल केले आहे. अशा संस्थांना ब्लॅकलिस्ट करण्याऐवजी अशा संस्थांना सामाजिक न्यायविभागाकडून पाठीशी घालण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे शासनाचे निर्णय डावलून दरवर्षी टेंडर काढले जात असल्याचा आरोप आमदार मिटकरी यांनी केला. यावर उत्तर देतांना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले की, नक्कीच या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, तसेच 30 मागासवर्गीय प्रशिक्षण संस्थांकडून प्रशिक्षण देण्याचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याचे उत्तर दिले.

‘त्या’ 30 मागासवर्गीय संस्थांना डावलण्याचे कारण काय ?- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना पोलिस भरती, मिलिटरी भरती, तसेच इतर स्पर्धांत्मक परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी 30 मागासवर्गीय संस्थांची 5 वर्षांसाठी निवड करण्यात आली होती. तसा कालबद्ध कार्यक्रम आखून देण्यात आला होता, त्यासाठी तसा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. तरी तो शासन निर्णय डावलून अधिकार्‍यांकउून दरवर्षी टेंडर काढले जात आहेत. त्यामुळे बार्टीसह सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकार्‍यांची चौकशी करा, त्यांच्या संपत्तींची चौकशी करा. संबंधित अधिकारी अतिशय मुजोर आणि मगु्ररपणे वागत असून, त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याकडे आमदार मिटकरी यांनी लक्ष वेधले.