राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर

मुंबई/प्रतिनिधी ः राष्ट्रवादी काँगे्रसचे भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर प्रथमत कॅबिनेटची बैठक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत प्रदूषणविरहित, स्वस्त आणि मोठा ऊर्जेचा स्त्रोत असलेल्या हायड्रोजनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्याने ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणाारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य आहे. यामुळे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.
येणार्‍या काही वर्षात जगभरात ग्रीन हायड्रोजनवर अनेक देशांचा भर आहे. त्यामुळे सर्व देशांकडून मोठी गुंतवणूक होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात असलेल्या हायड्रोजनच्या किंमती कमी होण्यास देखील यामुळे मदत होईल. आज हायड्रोजन 250 रुपये प्रति किलो आहे. जरमोठी गुंतवणूक झाल्यास 2035 सालापर्यंत हायड्रोजनच्या किंमती प्रति किलो रुपये 70-80 पर्यंत खाली येणार तर 2050 सालापर्यंत 50 रुपयांहून कमी किंमतीत हे इंधन उपलब्ध होऊ शकेल. ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी पाण्यापासून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगवेगळे केले जाते. आणि ह्या प्रक्रियेला विद्युतविघटन(इलेक्ट्रोलिसिस) म्हणतात. या प्रक्रियेत इलेक्ट्रोलायजरचा वापर करण्यात येतो.

ङ्गसयाजीराव गायकवाड सारथी शिष्यवृत्तीफ योजना – राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी ङ्गसयाजीराव गायकवाड-सारथी शिष्यवृत्तीफ योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत 75 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे.