संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला 20 जुलैपासून सुरूवात होणार असून, हे अधिवेशन 11 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती शनिवारी संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे. त्यांनी ट्वीट करत म्हटले आहे की, 2023 चे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरु होईल आणि ते 11 ऑगस्टपर्यंत चालेल. 23 दिवस चालणार्‍या या सत्रात एकूण 17 बैठका होतील. त्यासाठी मी सर्व राजकीय पक्षांना संसदेच्या कायदेविषयक आणि अन्य कामकाजामध्ये सहभागी होण्याची विनंती करतो, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
संसदीय कामकाज कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या पावसाळी अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समान नागरी कायद्याचे विधेयक देखीस याच अधिवेशनात आणण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनातच समान नागरी कायद्याचे विधेयक सभागृहात मांडले गेले तर यावर असलेल्या राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे यावरून जोरदार गदारोळ होऊ शकतो. तसेच दिल्लीतील केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संघर्षाचे पडसाद देखील या अधिवेशनात पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. अधिकार्‍यांच्या ट्रान्सफर पोस्टिंगच्या प्रकरणी नायाब उपराज्यपाल यांना अधिकार देण्याच्या विधेयक संसदेतील घमासानाचे कारण ठरू शकते. या दोन मुद्द्यांवर हे अधिवेशन चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे.

समान नागरी विधेयक मांडण्याची शक्यता – पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी विधेयक मांडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच समान नागरी कायद्याचे समर्थन करणारे वक्तव्य केल्यानंतर यासंदर्भात चर्चांना उधाण आलं आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी काँग्रेसची जोरदार तयारी सुरू आहे. मोदींनी समान नागरी विधेयकावर वक्तव्य केल्यानंतर काँग्रेसने टीकेची झोड उठवली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून काँग्रेस या अधिवेशनात सरकारला घेरणार असल्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे आम आदमी पक्षानेही केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

नव्या संसदेतील पहिलेच अधिवेशन – 20 जुलैपासून सुरू होत असलेल्या यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, हे सत्र नुकतेच उद्घाटन झालेल्यान नवीन संसद भवनात होणारे हे पहिलेच अधिवेशन ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या नव्या संसद भवनाचं नुकतंच उद्धाटन झाले होते. दिल्लीतील या नव्या संसद भवनात प्रत्येक मंत्र्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय असणार आहे. याशिवाय प्रत्येक पक्षाला देखील वेगळे कार्यालय दिले जाणार आहे.