उत्तराखंडमध्ये लागू होणार समान नागरी कायदा

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः देशात 2024 च्या लोकसभा निवडणुका जशा जवळ येत आहे, त्याचप्रकारे समान नागरी कायद्याचे पडघम वाजतांना दिसून येत आहे. त्यातच भाजप शासित राज्यात समान नागरी कायदा राबविण्याच्या हालचालींनी वेग घेलतला आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करू असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे.

समान नागरी कायदा देशात कधी लागू होणार याचे नेमके उत्तर माहिती नाही, पण उत्तराखंड राज्यात मात्र हा कायदा लवकरच लागू होऊ शकतो. खुद्द उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी हे संकेत काल एका कार्यक्रमात दिले आहेत. उत्तराखंडच्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये भाजपने हे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार कमिटीही स्थापन झाली होती. आणि आता येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयकही उत्तराखंड विधानसभेत मांडले जाऊ शकते. उत्तराखंड सरकारने मार्च 2022 मध्ये समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यासाठी एक समिती गठीत केली होती. लोकांच्याही प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. 2 लाख 31 हजार सुचना समितीला आल्या, त्यानंतर आता या कायद्यात मसुदा तयार झाला. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याची ब्लु प्रिंट तयार असून, या कायद्यात दोनपेक्षा जास्त अपत्य झाल्यास मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. उत्तराखंड सरकारने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक त्यांच्या विधानसभेत मंजूर केले तर अशा प्रकारे समान नागरी कायदा लागू करणारे ते देशातले पहिले राज्य ठरेल. गोव्यातही गोवा फॅमिली लॉ लागू आहे. पण त्यात आणि समान नागरी कायद्यात थोडासा फरक आहे. गोव्यात पोर्तुगीजांचा 1867 मधला फॅमिली लॉ 1962 मध्ये पुढे चालू ठेवला गेला. समान नागरी कायद्याबाबत सध्या देश पातळीवरही पुन्हा हालचाली सुरु झाल्यात. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात 2016 साली नेमलेल्या 21 व्या कायदा आयोगाने सध्या समान नागरी कायद्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. 2018 मध्ये तो रिपोर्ट जाहीर झाला होता. पण त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच 22 व्या कायदा आयोगाने पुन्हा याबाबत परीक्षणाची गरज दाखवली. लोकांची, धार्मिक संघटनाची मतंही मागवली आहेत.  त्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी हा समान नागरी कायदा संसदेत मांडली जाण्याची शक्यता आहे.

मुलींचे विवाहाचे किमान वयही वाढवणार – उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याची ब्लु प्रिंट तयार असून, या कायद्यात दोनपेक्षा जास्त अपत्य झाल्यास मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही, सरकारी सुविधांपासूनही वंचित ठेवले जाईल. मुलींच्या विवाहासाठीचे किमान वय वाढवले जाऊ शकते, जेणेकरून विवाहाच्या आधी मुली किमान पदवीधर होऊ शकतील. घटस्फोटासाठी पती आणि पत्नी दोघांचेही अधिकार समान असतील, काही पर्सनल लॉमध्ये याबाबत असलेली असमानता त्यामुळे संपुष्टात येईल. शिवाय लिव्ह इन रिलेशनशिपसारख्या नात्यांसाठी सेल्फ डिक्लेअरशन सादर करावे अशीही तरतूद या विधेयकाच्या मसुद्यात आहे.