कर्नाटक सरकार घेणार हिजाब बंदी मागे

बंगळुरू/वृत्तसंस्था ः कर्नाटकमध्ये गेल्या वर्षी हिजाब प्रकरणी मोठे वादंग निर्माण झाले होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता कर्नाटकमध्ये सत्तांतर झाले असून, काँगे्रसचे सरकार सत्तेवर आले असून, कर्नाटक सरकारने हिजाब बंदी मागे घेण्याचे संकेत दिले आहे. कॅबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे यांनी म्हटले आहे की, काँग्रेस सरकार घटनाबाह्य व एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणार्‍या सर्वच कायद्यांचे पुनरावलोकन करेल. या कायद्यांचा राज्याच्या प्रतिमेवर परिणाम होत असेल, तर ते रद्दही केले जातील असे म्हटले आहे.
खरगे पुढे बोलतांना म्हणाल्या की, सरकार आपल्या भूमिकेवर अगदी स्पष्ट आहे. आर्थिक धोरणांविरोधात असणार्‍या मागील सरकारच्या सर्वच विधेयक व परिपत्रकांचा आढावा घेतला जाईल. ते घटनाबाह्य असतील तर गरज भासल्यास ते रद्द केले जातील. कर्नाटक सरकार लवकरच शाळा-कॉलेजांमधील हिजाब बंदी मागे घेण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रियांक यांचे हे विधान आले आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील घोषणेनुसार बजरंग दलावर बंदी घालण्याच्या प्रश्‍नावर प्रियांक म्हणाले, कर्नाटकमध्ये असंतोष व द्वेषाची बीजे पेरणारी कोणतीही धार्मिक, राजकीय किंवा सामाजिक संघटना खपवून घेतली जाणार नाही. आम्ही कायदेशीर व घटनात्मक पद्धतीने त्यांचा सामना करू. बजरंग दल, पीएफआय किंवा इतर कोणतीही संघटना असो. त्यांच्यामुळे कर्नाटकातील कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होत असेल तर आम्ही त्यांच्यावर बंदी घालण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. खरगे म्हणाले की, हिजाब परिपत्रक लागू झाल्यापासून किमान 18,000 अल्पसंख्याकांनी शाळा सोडली आहे. त्यांनी पुन्हा मुख्य प्रवाहात येऊन आपले शिक्षण सुरू करावे असा आमचा प्रयत्न असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.