गुजरातमधील 68 न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीला स्थगिती

नवी दिल्ली : गुजरात सरकारने काही दिवसांपूर्वी 68 न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी केले होते. याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामध्ये राहुल गांधींना शिक्षा ठोठावणार्‍या न्या. हरीश वर्मा यांचाही समावेश आहे.
पदोन्नती प्रक्रियेत कमी गुण मिळालेल्या न्यायाधीशांच्या निवडीवरून गुजरातच्या 2 ज्युडिशियल अधिकार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि उच्च न्यायालयाने अवलंबलेल्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. याप्रकरणी 8 मे रोजी या प्रकरणी अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी  12 मे रोजी दिलेल्या निर्णयात सर्व न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीवर स्थगिती आणण्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या ज्या न्यायाधीशांना प्रमोशन मिळाले होते त्यांना त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवले आहे. यासंदर्भात न्या. एम.आर. शाह म्हणाले की, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे की गुजरातमध्ये भरती नियमांनुसार प्रमोशन क्रायटेरिया योग्यता आणि वरिष्ठता तसेच सूटेबिलिटी टेस्ट आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करतो.  राज्य सरकारने अधिकार्‍यांना प्रमोट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, या पार्श्‍वभूमिवर प्रमोशन लिस्ट लागू करण्यावर आम्ही स्थगिती आणतो. ज्या न्यायाधीशांना प्रमोट केले गेले आहे त्यांनी त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवण्यात यावे. कोर्टाने असेही सांगितले की स्टे ऑर्डर त्या लोकांसाठी मर्यादीत असेल ज्यांचे नाव पहिल्या 68 लोकांच्या प्रमोशन यादीत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी 8 ऑगस्ट  रोजी होणार  आहे. सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयातील ज्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करतील ते खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.