सचिव भांगेंना बाईंनी दिली ‘छोबीपछाड’

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी या विभागाचा कार्यभार हातात घेतल्यापासून कार्यक्षम लोकांना या विभागातून नियमबाह्य बदली करण्याचा धडाका लावत, आपल्या मर्जीतल्या लोकांना या विभागात आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पर्धा परीक्षा व संशोधन केंद्र अर्थात बार्टीच्या निबंधक श्रीमती इंदिरा अस्वार (अनुसूचित जाती) यांची देखील नियमबाह्य बदली सचिव भांगे आणि तत्कालीन बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी केली होती. मात्र श्रीमती अस्वार यांनी मॅटमध्ये धाव घेत ही बदली रद्द करून, सचिव भांगे यांना न्यायालयाने आणि श्रीमती अस्वार यांनी चांगलीच छोबीपछाड दिली आहे.
छोबीपछाड हा शब्द वापरण्याचे प्रयोजन म्हणजे श्रीमती अस्वार जेव्हा मॅटमध्ये बदलीच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी गेल्या. तेव्हा सचिव भांगे यांच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकील असतांना देखील सचिव भांगे यांनी विशेष कौन्सिलची नेमणूक केली. यासाठी तब्बल सहा लाख रूपये खर्च सचिव भांगे यांनी केल्याचे समजते. हे सहा लाख रूपये आले कुठून? बरं, कर्तव्यदक्ष असलेल्या श्रीमती अस्वार यांची बदलीसाठी सचिव भांगे यांनी आपली सर्व शक्ती पणाला लावण्यामागचे कारण काय ? सचिव भांगे यांनी श्रीमती अस्वार यांच्या बदलीसाठी आपली सर्व ताकद पणाला लावली असतांना देखील श्रीमती अस्वार यांनी मॅटच्या माध्यमातून विजय मिळवत, सचिव भांगेंना छोबीपछाड दिली. सामाजिक न्याय विभागाचा नावलौकिक वाढवण्याचा आणि या विभागात नाविण्यपूर्ण योजना राबविण्याची सचिव भांगे यांना संधी असून, बार्टीच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवण्याची संधी असतांना सचिव भांगे यांनी आपली संपूर्ण शक्ती ही कट-कपट, कारस्थान करण्यात खर्ची घातली. त्यामुळेच या विभागाचा नावलौकिक डागाळतांना दिसून येत आहे. कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक अधिकार्‍यांची या विभागातून गच्छंती करण्यात येत असून, याच विभागात तब्बल 9-9 वर्षांपासून ठाण-मांडून असलेल्या सहसचिवाविरूद्ध मात्र कोणतीही कार्यवाही होत नाही, हाच या विभागाचा विरोधाभास दिसून येतो.
श्रीमती अस्वार या ग्रामविकास विभागाच्या अस्थापनेवर कार्यरत असतांना आणि उपमुख्य कार्यकारी जिल्हा परिषद बुलडाणा येथे पदावर कार्यरत असतांना, ग्रामविकास विभागाने सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय विभागासोबत सल्लामसलत करून श्रीमती अस्वार यांच्या इच्छेने त्यांची नियुक्ती बार्टीमध्ये तीन वर्षांसाठी करण्यात आली. त्यानुसार त्या 14 ऑक्टोबर 2021 मध्ये रुजू झाल्या. मात्र साधारणतः 14 महिन्यांच्या सेवेनंतर 6 जानेवारी 2023 रोजी त्यांची प्रतिनियुक्ती अचानक कमी करत, त्यांना परत नगरविकास खात्यात परत पाठवले. यानंतर श्रीमती अस्वार यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात मॅटमध्ये धाव घेतली. मॅटमध्ये श्रीमती अस्वार यांना दिलासा मिळू नये म्हणून सचिव भांगे यांनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली असली तरी, त्यांना नियमांच्या आणि प्रामाणिकतेच्या आधारे न्याय मिळाला असून, न्यायालयाने तत्कालीन महासंचालक धम्मज्योेती गजभिये आणि सचिव सुमंत भांगे यांनी चांगलीच चपराक लगावली आहे.