न्यायालयाचा रास्त संताप

मुखपट्टी घाला, गर्दी करू नका, सामाजिक अंतर भान पाळा, असे वारंवार कंठशोष करून सांगणारे राजकीय नेते स्वतः मात्र वेगळे वागतात. कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात अगोदर माणसे जगवायला हवीत, नंतर इतर गोष्टी. कोरोनाची पहिली लाट कमी झाली, तर ’जित मया’च्या नादात सर्व निर्बंध झुगारून वागायला लागले. राजकीय नेत्यांच्या वागण्यातून जनता वागत असते. पुनश्‍च हरिओम सुरू केल्यानंतर ही काळजी घ्यायला हवी होती, ती न घेतल्याने कोरोनाची दुसरी लाट आली. 

महाराष्ट्रात आमदार सुभाष जाधव यांचे निधन झाल्यानंतर पोटनिवडणूक लागणार होती. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला दुष्काळी परिस्थिती लक्षात आणून दिल्यानंतर पोटनिवडणूक पुढे ढकलली गेली. आताचे कोरोनाचे संकट तर त्याहून गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक पुढे ढकलल्या असत्या, तर जग इकडचे तिकडे झाले नसते. महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या; परंतु ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका मोठ्या धामधुमीत घेण्यात आल्या. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. निवडणुका गर्दी न करता आभासी प्रचारसभांतून घेता येतात, हे अजून आपल्याकडे रुळलेले नाही. मतदानासाठी लांबच लांब रांगा आणि लाखोंच्या प्रचारसभा हे कोरोनाच्या संसर्गाचे मुख्य कारण असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मात्र कोरोनाचा व पश्‍चिम बंगालमधील प्रचारसभांचा संबंध काय, असे विचारतात, त्या वेळी राजकीय नेत्यांच्या शब्द फिरवण्याच्या कलेचे कौतुक करावे, की त्यांच्या विसंगत वागणुकीचा निषेध करावा, असा प्रश्‍न पडतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ही अशी गर्दी कधीच पाहिली नव्हती, असे सांगतात. ही गर्दी विजयाचे संकेत देणारी आहे, की कोरोनाप्रसाराची केंद्र ठरणार आहे, हेच त्यांना उमगले नाही, की त्यांची उक्ती आणि कृतीत फरक आहे. निवडणूक आणि कोरोनाचा काय संबंध अशी विचारणा करणार्‍या पक्षाचे नेते नंतर मात्र अखेरच्या दोन टप्प्यांत प्रचारसभा कशासाठी रद्द केल्या, या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळत नाही. निवडणुकीच्या काळात पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या कैक पटीने वाढली, असे केंद्र सरकारचा आरोग्य विभागच सांगतो. निवडणूक आयोगात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असतात. त्यांना निवडणुकीमुळे कोरोनावाढीला आपण हातभार लावतो आहोत, असे वाटले नाही का? केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले निवडणूक आयोग झाले असेल; परंतु न्यायालये नाहीत. त्यामुळे तर निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्‍यांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करायला हवेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाला करावी वाटली.

कोरोनाचे रुग्ण जसे अन्य राज्यांमध्ये वाढत आहेत, तसे ते पश्‍चिम बंगालमध्येही वाढत आहेत. अन्य राज्यांनी टाळेबंदी लागू केली तशी वेळ पश्‍चिम बंगालवरही येऊ शकते. त्यामुळे प्रचारसभा न घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झाले नाही. निवडणुकीच्या अन्य टप्पे रद्द करून एकाच टप्प्यात निवडणूक घेण्याची मागणी मुख्यमंत्र ममता बॅनर्जी यांनी केली होती, तिचा विचार करावा, असे निवडणूक आयोगाला वाटले नाही. काँग्रेस, डाव्यांनी प्रचारसभा रद्द केल्या. भाजपने आता त्या केल्या; परंतु गेल्या आठवड्यामध्ये कोलकातामध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती, त्यात भाजपचे केंद्रीय नेतेही उपस्थित होते. तिथे भाजपने प्रचारसभा रद्द करण्यास कडाडून विरोध केला. जो निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महिनाभरापूर्वी घेणे अपेक्षित होते, त्यासाठी मोदींच्या प्रचारसभा रद्द होण्याची वाट पाहावी लागली. देशभर कोरोनाचे रुग्ण अतिजलद वेगाने वाढत असतानाही हरिद्वारमध्ये कुंभमेळा घेतला गेला. केंद्राला हा कुंभमेळा वेळीच रद्द करता आला असता; पण पुढील वर्षी होणार्‍या उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीकडे नजर ठेवून केंद्र सरकारने साधुसंतांना आणि भक्तांना नाराज करण्याचे टाळले. कोरोनाच्या फैलावामुळे केवळ देशभरच नव्हे, तर जगभर सर्वत्र निर्बंध असतानाही भारतात मात्र काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मोठ्या लोकसंख्येच्या उपस्थितीत प्रचारसभा झाल्या. कोरोनाच्या अनुषंगाने घालून देण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांचे पालन या वेळी झालेले दिसलं नाही. यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले. मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी अत्यंत अस्वस्थ झालेले दिसत होते. त्यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणार्‍या वकिलाला सांगितले, की देशातल्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला सर्वस्वी तुमची संस्था कारणीभूत आहे. रागाच्या भरात न्या. बॅनर्जी’तुमच्या अधिकार्‍यांवर खरं तर खुनाचे आरोप करून खटले भरायला हवेत,’असे म्हणाले. ’निवडणुकीच्या प्रचारसभा घेतल्या गेल्या, तेव्हा तुम्ही दुसर्‍या ग्रहावर होतात का,’असा उद्विग्न उपरोधक सवालही न्या. बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाच्या वकिलाला विचारला. मतमोजणीच्या दिवशी कोरोना नियमावलीचे पालन कसे केले जाणार आहे, याच्या नेमक्या नियोजनाचा कृती आराखडा सादर केला नाही, तर दोन मे रोजी होणार्‍या मतमोजणीला परवानगी दिली जाणार नाही, असा इशाराही न्या. बॅनर्जी आणि न्या. सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या पीठाने निवडणूक आयोगाला दिला. ’सार्वजनिक आरोग्यही सर्वोच्च प्राधान्याची गोष्ट आहे. संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तींना याची आठवण करून द्यावी लागते, हे खेदजनक आहे. नागरिक जिवंत राहतील, तेव्हाच ते लोकशाहीतले अधिकार वापरू शकतील ना? सध्याची परिस्थिती ही टिकून राहण्याची आणि संरक्षणाची आहे. बाकी सगळे त्यानंतर,’असे मुख्य न्यायाधीश म्हणाले. निवडणूक आयोग आणि तमिळनाडूचे मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी आरोग्य सचिवांशी चर्चा करून मतमोजणीच्या दिवशी कोरोना नियमावलीचे पालन होण्याच्या दृष्टीने प्लॅन आखावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाचा हा संताप आणि आदेश चुकीचा नाही.