Homeताज्या बातम्यादेश

राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ, कोर्टाकडून याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली प्रतिनिधी - काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार राहुल गांधी यांना सूरत कोर्टाकडून पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. मोदी आडनाव प्रकरणात सूरत को

राहुल गांधी लोकसभेत पुन्हा परतले
काँग्रेसच्या वतीने कल्याणमध्ये भाजपाच्या विरोधात बॅनरबाजी
मणिपुरमध्ये राहुल गांधींनी घेतली पीडितांची भेट

नवी दिल्ली प्रतिनिधी – काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार राहुल गांधी यांना सूरत कोर्टाकडून पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. मोदी आडनाव प्रकरणात सूरत कोर्टाने राहुल गांधी यांचा स्थगिती अर्ज फेटाळला आहे. सूरत सत्र कोर्टाकडून राहुल गांधी यांना दिलासा मिळालेला नाही. राहुल गांधी यांची शिक्षा कायम राहणार असल्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. दरम्यान, सूरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. सत्र कोर्टाच्या निर्णयाला ते आव्हान देणार आहेत.राहुल गांधींच्या याचिकेवर आज सूरत कोर्टात सुनावणी झाली. मात्र, कोर्टाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे राहुल गांधी यांची शिक्षा कायम आहे. 2019 मध्ये केलेल्या वक्तव्या प्रकरणी राहुल गांधी यांना सूरत कोर्टानं 23 मार्चला दोषी ठरवले होते. त्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती.

या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, राहुल यांनी याचिका फेटाळल्याने राहुल गांधी यांना खासदारकी परत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता राहुल गांधी हे उच्च न्यायालयात अपिल करणार आहेत.सूरत न्यायालयाने मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधी यांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यानंतर त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आणि अपिल करण्यासाठी जामीनही कोर्टाकडून मिळाला होता. मात्र, कोर्टाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. या शिक्षेविरोधात राहुल गांधी यांनी सूरत सत्र न्यायालयात अपील केले होते. आणि आता सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळली आहे.राहुल गांधी आणि काँग्रेसला आशा होती की, दोषी आणि शिक्षेच्या निर्णयावर स्थगिती मिळेल. त्यानंतर त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व बहाल केले जाईल. मात्र आता सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांचा अर्जच फेटाळला. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. गुरुवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा यांच्या न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या अर्जावरील निर्णय 20 एप्रिलपर्यंत राखून ठेवला होता. मात्र, त्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.

COMMENTS