मागासवर्गीय संस्थांच्या विरोधात महाधिवक्तांना उतरवणे योग्य का ?

मुंबई/प्रतिनिधी ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी, पुणे यांच्याकडून बँक, रेल्वे, एल.आय.सी इत्यादी पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यातील 30 प्रशिक्षण संस्थांना 5 वर्षांसाठी काम देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. या 30 प्रशिक्षण संस्थांतून तब्बल 50 हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळणार होते. मात्र सामाजिक न्याय विभागाने हा निर्णय रद्द न करता, या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ चालवला आहे. शिवाय मागासवर्गीय संस्थांनी याविरोधात उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असता, राज्य सरकारने या संस्थांच्या विरोधात आपली बाजू मांडण्यासाठी महाधिवक्ता यांना न्यायालयात उतरवले आहे.

वास्तविक पाहता, राज्य सरकारने 30 प्रशिक्षण केंद्रांना 5 वर्षांसाठी काम देण्याचा शासन निर्णयजीआर क्रमांक बार्टी 2021/प्र.क्र.116/बांधकामे 28 ऑक्टोंबर 2022 रोजी घेण्यात आला. मात्र सदर शासन निर्णय रद्द न करता, बार्टीचे अध्यक्ष तथा सचिव सुमंत भांगे यांनी पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी जाहिरात दिली. त्यामुळे सचिव भांगे यांची ही कृती राज्य सरकारच्या धोरणाविरुद्ध कृती असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या मागासवर्गीय संस्थांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केल्या. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती देवून राज्य सरकारला आपले लेखी म्हणणे सादर करण्यास सांगितले. मात्र उच्च न्यायालयात 4 महिन्यांपासून लेखी म्हणणे दाखल न करता, संस्थांना त्रास देण्याच्या हेतूने सचिव भांगे यांनी केसेस एकत्रित करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. आणि न्यायालयाने ती मान्य केलीे. तद्नंतर त्यांनी राज्याचे महाधिवक्ता यांना सदर केसमध्ये राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त केले. विशेष म्हणजे महाधिवक्ता हे पद राज्य सरकारच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असून, महत्वाच्या खटल्यांमध्ये राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी महाधिवक्त्यांना नेमले जाते. मात्र सचिव भांगे यांच्या अहंकारी, हेकेखोर स्वभावामुळे त्यांनी मागासवर्गीय गरीब संस्थांना न्यायालयात न्याय मिळू नये, यासाठी नामी युक्त्या वापरत आहे. त्यामुळे या संस्थांना न्याय देण्याची समाजातून होत आहे.

सचिव भांगे यांची कृती राज्य सरकारच्या धोरणविरोधी- राज्य सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 30 मागासवर्गीय संस्थांची 5 वर्षांसाठी नेमणूक केली. तसा शासन निर्णयच काढण्यात आला. मात्र बार्टीचे अध्यक्ष सुमंत भांगे यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेत, पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी जाहिरात दिली. म्हणजेच भांगे यांनी या निविदा प्रक्रिया जाहिरातीतून एकप्रकारे राज्य सरकारच्या त्या जीआरला आव्हान दिल्याचे दिसून येत आहे. एकतर राज्य सरकारने अगोदरचा जीआर रद्द करून, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविता आली असती. मात्र सचिव भांगे यांची ही कृती आर्थिक लालसेपोटी, आणि राज्य शासनाच्या विरोधी दिसून येत आहे. त्यामुळे न्यायालयात सचिव भांगेच अधिक उघडे पडण्याची शक्यता आहे.

सचिव भांगे यांच्या संपत्तीची चौकशी करा ः डॉ. अशोक सोनवणे – सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची बेहिशोबी संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी लोकमंथनचे संपादक डॉ. अशोक सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यपाल, आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सचिव भांगे यांनी आपल्या कार्यकाळात बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात सारणी-सांगवी येथे शेकडो एकर जमीन, राजगुरुनगर-जुन्नर, कोकणात शेकडो एकर जमीन असून, कोट्यवधीची माया गोळा केली असून, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी डॉ. सोनवणे यांनी केली आहे.

मागासवर्गीय प्रशिक्षण संस्था संपवण्याचे षड्यंत्र – राज्यात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट आणि दर्जेदार प्रशिक्षण मिळावे यासाठी मागासवर्गीय प्रशिक्षण संस्थांनी आपली जमापुंजी यात गुंतवत दर्जेदार सुविधा उभ्या केल्या. मात्र सचिव सुमंत भांगे यांनी या मागासवर्गीय प्रशिक्षण संस्था संपवण्याचा विडाच उचलला असून, त्यासाठी त्यांनी या संस्थांच्या विरोधात महाधिवक्त्यांना न्यायालयात उभे केले आहे. विशेष म्हणजे या मागासवर्गीय संस्थांना छ.संभाजीनगर येथील हायकोर्टातील खंडपीठात आणि मुंबई हायकोर्टात आपली बाजू मांडण्यासाठी स्वतंत्र वकील नेमावे लागत आहे. मात्र सचिव भांगे राज्य सरकारची दिशाभूल करून, मागासवर्गीय प्रशिक्षण संस्था संपविण्याचे आणि त्यात प्रशिक्षण घेत असलेल्या 50 हजार विद्यार्थ्यांचे आयुष्य संपवण्याचे कट-कारस्थान रचण्यात येत असल्याचा आरोप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारमंचाने केला आहे.

सरकारला विद्यार्थ्यांच्या उद्रेकाची प्रतीक्षा का ? – गेल्या आठ दिवसांपासून आंबेडकरी तरूण आझाद मैदानात पीएच.डी.च्या फेलोशीपसाठी आंदोलन करत आहे. मात्र या आंदोलनाकडे राज्य सरकारने पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या आंबेडकरी विद्यार्थ्यांच्या उद्रेकाची प्रतीक्षा करत आहे का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. पुढील दोन दिवसाने महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती जगभरात साजरी होणार आहे. अशावेळी आंबेडकरी विद्यार्थी आंदोलन करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या आंदोलनस्थळी भेट देवून, त्यांची मागणी मान्य करण्याची गरज आहे. महाज्योती, सारथी या प्रशिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी फेलोशीप देण्यात येत असतांना, अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना यापासून डावलण्याचे काम सामाजिक न्याय विभाग करत आहे.त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याविरोधात आंबेडकरी समाजात रोष वाढत चालला आहे.